काठमाडौं । बजारमा मूल्यवृद्धिको कुरा अब नगर्दा पनि भयो । सरकारको लामो मौनताले त्यस्तै बुझाउँछ । बजारको अवस्था सामान्यरूपले कुनै वस्तु खरिद गरिसक्नुको अवस्थामा छ । सरकारी निकाय राष्ट्र बैंकले नै बितेको छ वर्षयताको मूल्यवृद्धि भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । यसबीचमा इन्धनको मूल्य बढ्यो, यो सत्य हो । त्यो बढी पनि रहेको छ । सबैलाई थाहा छ, यो सरकारको वशको कुरा होइन । यो विश्वबजारसँग जोडिने विषय हो । सरकारले आफूले लगाएको कर हटाएर त्यसको व्यवस्थापन भने गर्नसक्ने कुरा हो । धेरै देशमा आफ्ना नागरिकलाई राहत दिनका लागि कर घटाएका छन् । छिमेकी देश भारत नै त्यसको उदाहरण छ । नेपालले पनि दुई/तीन हप्ताअघि केही घटाएको थियो तर त्यो प्रचारमा मात्र सीमित रह्यो । व्यापारीलाई फाइदा दिलाउन कर घटाइन्छ भने इनधनमा किन नहुने ? सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्छ ।
यो ठाउँमा एउटा अर्को पनि प्रश्न उठेको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भनेर बजारमा हरेक वस्तु महँगिएका छन् । तिनको अनुगमन हुन सकेको छैन । बजार कस्तो छ भने, एक लिटर इन्धनको मूल्य कुनै एउटा वस्तुबाट असुल गरिरहिएको छ । उपभोक्ताले सरकार खोजेको ठाउँ पनि यही हो । तर सरकार बजारमा आएकै छैन, जसले बजार झन् अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । अनुगमन हुने हो भने कम्तीमा मनपरीरूपले मूल्य बढाउन एक पटक सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो । अखबारका शीर्षकहरू पढियो भने पछिल्लो समय बजार महँगो बन्दै गएका चित्र मात्र देखिन्छन् । रिपोर्टमा हरेक प्रकारको उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएसँगै बजार महँगो बन्दै गएको भन्ने विवरण नै पाइन्छ ।
सरकारी निकायले बताएअनुसार पनि चालू आर्थिक वर्षको बितेको ११ महिनाको अवधिमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि आठ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ । यो हालसम्मकै मूल्यवृद्धिको उच्च दर हो । गएको वर्ष मात्रै सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर चार दशमलव १९ प्रतिशत थियो । यो भनेको मूल्यवृद्धिको दर दोब्बर रहनु हो । राष्ट्र बैंकका अनुासर समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि सात दशमलव ४३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि नौ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ ।
अत्यासलाग्दो अवस्था के हो भने प्रत्येक अघिल्लो महिना र प्रत्येक अघिल्लो हप्ताको तुलनामा पछिल्लो महिना र हप्ता मूल्य बढिरहेको छ । बैंकका अनुसार पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल २२ दशमलव ६० प्रतिशत, दुग्धपदार्थ तथा अण्डा ११ दशमलव २२ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थ नौ दशमलव ७० प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थ नौ दशमलव ६८ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि नौ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै यातायात २५ दशमलव ७९ प्रतिशत, शिक्षा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरू आठ दशमलव ३० प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृति आठ दशमलव २१ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि सात दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यो भनेको समानरूपले, कुनै वस्तु नछाडीकन मूल्य बढेको अवस्था हो । तर अनुगमन भने छैन । गम्भीर आपत्तिको विषय यही हो । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया