काठमाडौं । छ महिनामा दुई पटक संसद् विघटन गरेर कीर्तिमानी कायम गरेको पहिलेको सरकार अदालतको एउटा आदेशबाट ढल्यो र त्यही आदेशबाट यो सरकार बनेको हो । अहिले चलिरहेको संसद् २०७४ को आम निर्वाचनबाट स्थापित भएको हो जसमा स्थिरताका लागि एउटा वाम गठबन्धनलाई जनताले करिब दुई तिहाइको मत दिएका थिए । त्यस्तो मतको आधार थियो स्थिरता । ५० को दशकदेखि नै अस्थिरता सुरु भएको देशमा स्थिरताको नारा वास्तवमा नै लोभलाग्दो थियो । तर त्यसलाई नेतृत्वले टिकाउन सकेन । पाँच वर्षका लागि छानिएको नेतृत्वले तीन वर्षमा दुई पटक यो संसद्को विघटन ग-यो । दुवै पटक अदालतले त्यसलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै यो सरकारको जग बनाइदिएको थियो । गएको वर्षको असार २९ मा निर्माण भएको सरकारले ३ साउनमा विश्वासको मत पाएको थियो । तर यो सरकारले पूर्णता पाउन नै तीन महिना लाग्यो । यो वर्षदिनमा यो सरकारले के गरेछ त भनी केलाउन थालिएमा पछिल्लो पटक असार २० मा छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार ग-यो ।
पाँचवटा दलको सरकारप्रमुख हुन्, शेरबहादुर देउवा । उनी आफैँ देशको प्रधानमन्त्री भएको यो पाचौँ पटक हो । यसले देखाउने कुरा हो, सरकारको नेतृत्व यो तहको परिपक्व व्यक्तिबाट भइरहेको छ । उनको नेतृत्वले गर्ने काम भनेको लिकबाट बाहिरतर्फ लागेको शासनको चक्कालाई ट्र्याकमा ल्याएर नागरिकका अपेक्षहरूको सम्बोधन गर्नु थियो । तर सरकार बनेको वर्ष दिनबाट उकालो लाग्दा पनि यस क्षेत्रमा यो सरकारले के ग-यो त भन्ने सम्झनामा राख्नलायक काम देखिएन । बरु यो समयअवधिभरि आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ र काम धेरै भए । पछिल्लो समय त उनको छवि नातावादमा गएर जोडियो । यो बीचमा एउटा छिमेकी देश नातावादकै कारणले टाट पल्टिएको भन्ने समाचार आइरहेका बेला उनका छोरासँग जोडिएर आर्थिक चलखेल गरेका कुरा आए । बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था भएको थियो । त्यो बजेट त्यस्तो थियो, जो अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरहरू फेरबदल गरिएका भन्नेमा अहिले संसदीय छानबिन भइरहेको छ । त्यसैमा प्रधानमन्त्रीपुत्र पनि परेका छन् । यसले विगतमा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसबेलाको सरकारले जस्तो नाम कमाएको थियो त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा लागेको भन्ने आरोप लाग्यो । अवस्था कस्तो भने अघिल्लो सरकारले संविधानको सर्वाेच्चता तोडेको भनेर जे कुराका लागि विरोध गर्दै त्यसबेला सार्वजनिक वक्तव्य निकालिएका थिए पछिल्लो समय तिनै काम उनीबाट सम्पादन हुन थाले । यो गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाजजस्तो भएको छ ।
अहिले सरकारले आफैंले ल्याएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत बिर्सिएको छ । त्यसमा सुशासनको कुरा थियो । अघिल्लो सरकारले कोरोनाकालमा खरिद गरिएको औषधिमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भनेको थियो । सरकार गठन हुँदाको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा खोपको चाहिँ व्यवस्था भयो तर बाँकी कुनै पनि काम हुन सेकनन् । सरकारको वर्षदिन पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाध्यताको सरकार भनेर व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ । यो भनेको सरकार चलाइदिएर देशप्रति गुन लगाइदिएको भन्ने मान्यतामा रहेको बुझाउनु हो । परिस्थिति जस्तो भए पनि कुनै पनि सरकारसँग जनताका अपेक्षा हुन्छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन त्यस कारण भन्नुपर्छ यो दोस्रो वर्ष प्रवेश हुँदाको समयमा सरकारको शैली फेरियोस्
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया