काठमाडौं । गएको आर्थिक वर्ष खासगरी खर्चका सन्दर्भमा बिर्सनलायक वर्ष बन्यो । यो वर्ष सरकारको कुल खर्चको हिसाबमा होस् कि त्यसभित्रको पुँजीगत खर्च तथा खर्च गर्ने विगतको त्याज्य हुनुपर्ने परम्परालाई पछ्याउने कुरा । सबैतिर सरकारले कुनै नयाँ कुराको थालनी गरेको देखिएन । बितेको यो वर्ष सरकारको घोषणाअनुसार कम्तीमा पुँजीगत खर्च बढाउने र असार मसान्तमा बढी खर्च गर्ने कुराको अन्त्य गराउने भनी कार्यक्रमको घोषणा नै गरेको थियो । जस्तो पुँजीगत खर्च प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशत गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित कार्यालयलाई सर्कुलर नै गरेको थियो । त्यसैमा आसरमहिनाको बढी खर्च वा भनौँ भुक्तानीमाथि छानबिन हुने बताएको थियो । तर व्यवहारमा यी दुईवटै कुरा भएनन् । बरु विगतको भन्दा यस्ता विकृति बढी नै देखिए । पुँजीगत खर्च विगतको भन्दा असारको एक दिनमा बढी देखियो भने त्यसो गर्दा पनि प्रस्ताव भएको आधाभन्दा बढी खर्च गर्न सकिएन । यता समग्र खर्च पनि विधिविधानभन्दा भिन्न रहे । यसको अर्थ हो, देश खर्चका सन्दर्भमा प्रत्येक पछिल्ला वर्ष अनुशासनहीन बन्दै गएको छ । खर्चमा अनुशासनहीनताले बेरुजु बढाउने मात्र होइन ।
सरकारले गएको वर्षका लागि एक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अर्थात् १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, त्यसमध्येबाट १३ खर्ब एक अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखियो । यो विवरण सरकारी कार्यालय महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले नै बताएको हो । खर्चको यो अंक भनेको प्रतिशतमा ८० भन्दा तल हो । आफैँले विनियोजन गरेको रकम आफैँले खर्च गर्न नसक्नु भनेको आर्थिक मात्रै होइन समग्र प्रशासनिक अक्षमताको प्रदर्शनी पनि हो । त्यसमाथि चालू वर्ष विगतको जस्तो खर्च नगरिने अवस्था र बेसमयको अधिक खर्च रोक्ने भनिएको कुरा पनि लागू भएन ।
यस्ता संकेतहरू राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राम्रो मानिँदैन । कतिसम्म भने बितेको वर्ष चालूखर्च समेत ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । पुँजीगत खर्च ५७ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १६ अर्ब २१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । बितेको वर्ष सरकारले खर्च गर्ने भनी विनियोजन गरेको रकमको अक चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजित थियो । यी कुनै शीर्षकमा पनि निकै ठूलो अंक खर्च हुन सकेन । प्रशासनिकबाहेक पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फका खर्चहरू उत्पादनमुखी हुन्छन् । ती खर्च नहुँदा देशलाई घाटा लाग्छ ।
खर्चको सधैँभरि दोहोरिरहने यस्तो अवस्थाबाट देशले कहिल्यै मुक्ति नपाउनेतर्फको चित्र हो यो । सुधार गर्छ भनी कडा प्रकारले प्रतिबद्धता जनाइएको बेला त केही हुन सकेन भने सामान्य अवस्थामा के होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । खर्चको कुरा गरिँदा निश्चय नै अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा समग्र सरकारी खर्च केही बढेको देखिएको छ तर पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको पाइएन । यो खर्चले देशमा पूर्वाधार विकासको अवस्था प्रकट गर्छ । यो शीर्षकको खर्च हुन नसक्दा आर्थिक विकास पनि हुन सक्तैन । देशका लागि यो एउटा रोग नै हो र यो निरन्तर दोहोरिरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो यसको उपचार गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया