काठमाडौं । आजभन्दा १६ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको काम अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । अझ अहिले त त्यसमा जालझेल गर्न थालिएको छ । यसले यो राज्य नागरिकका समस्यामा कति हदसम्म उदासीन छ भन्ने देखाउँछ । यसमा पीडित पक्ष नागरिक हो भने पीडकचाहिँ सत्तापक्षीय भनेर चिनिन्छ । यो सन्दर्भ हो, पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने । त्यसबेला माओवादीले हतियार उठाएको थियो भने सेनाले राज्यका तर्फबाट प्रतिवाद गरेको थियो । यही सन्दर्भमा निहत्था नागरिकको ठूलो संख्यामा ज्यान गयो । कति बेपत्ता बनाइए भने कति अंगभंगका अवस्थामा अझै पनि कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् । यसैलाई द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भनी त्यसभित्रबाट पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने भनी २०६३ मंसिरमा यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यो काम छ महिनाको समयभित्र काम सक्ने भनी किटानी भएको हो । तर यसका लागि आयोग बनाउन नै आधा दशक लगाइयो भने त्यसले काम गर्ने कानुन अहिलेसम्म बनाइएको छैन । बल्ल त्यस्तो कानुनको प्रस्ताव त भयो तर त्यसले पनि न्याय देला भन्ने देखिँदैन । यो कानुन अदालतले गरेको पटक–पटको फैसलाभन्दा भिन्न रूपले ल्याउन खोजेको आरोप लागेका छ ।
माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे पीडकलाई माफी दिन हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक आदेश दिइसकेको छ । पीडितहरूको माग पनि त्यो आदेशअनुसार हुनुपर्छ भन्ने रहँदै आएको छ । यता माओवादी सम्मिलित सरकार भने जहिले पनि सर्वोच्चका यी फैसलाविरुद्ध नै उत्रिएको देखियो । हालै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सर्वोच्चका फैसलाहरू उलंघन भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नै बताइरहेका छन् ।
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका बारे बारम्बार आदेश दिँदै आएको छ । त्यसमा द्वन्द्वकालीन घटनामा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन नहुने भन्ने नै रहेको देखिन्छ । देशमा यस्तो न्यायको प्रतीक्षामा बसेकाहरूको संख्या ६३ हजार सात सय १८ छ । एक जना पीडितका अनुसार पनि अपराधको वर्गीकरण धोकाधडी खालको देखिन्छ र कतिपय व्यवस्था त सर्वोच्चको फैसलाविपरीत पनि । यसमा मानव अधिकार आयोगको पनि सरकारले एकलौटी गरेको भन्ने आरोप छ । उसले त विज्ञप्ति नै निकालेर भनको छ, ‘संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, यस आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
जब मानवअधिकार आयोगलाई नै यस्तो महसुस भयो भने स्वाभाविक छ यो प्रस्तावित कानुनले पीडितको पक्षमा रुचि देखाएको छैन । यद्यपि संसद्मा छलफल हुन भने बाँकी छ । तर सरकारको यो प्रस्ताव पाँच दलको गठबन्धनका तर्फबाट आएको हो । त्यस कारण कम्तीमा यी दल संसद्भित्र मिल्ने भए नै । संसद्भित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी दल त माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जितेर तीन वर्षसम्म दुई तिहाइको सरकार चलाएको दल हो । त्यो समय यो विषयको उठान समेत गरेको थिएन । त्यसले अहिले पीडितका पक्षमा अडान लिइदेला भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । त्यस कारण पनि यो कानुन पीडकमैत्री हुने खतरा देखिन्छ । यसले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेकाहरूका लागि न्याय देला त ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया