काठमाडौं । बजेट आफैँ विवादको घेरामा रहेको र गभर्नर समेतमा उनको परिचयका बारे प्रश्न उठिरहेको बेला आएको मौद्रिक नीति २०७९/०८० ले केही चुनौतीका साथ आशा देखाएको छ । खासगरी अनुत्पादनको क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक लगानीलाई नियन्त्रण गर्दै ल्याइएको यो नीतिले ओरालोतर्फ लागेको अर्थतन्त्रलाई बाटो निर्देश गरेको मान्छन् विज्ञहरू । यो नीतिभन्दा डेढ महिनाअघि आएको बजेटले देशको आर्थिक संवेदनशीलतामा खेलबाड गरेको भनी आरोप लागेको थियो । त्यसबारे यतिबेला संसदीय छानबिन नै चलिरहेको छ । यद्यपि बजेटका कारण अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन चलेको घटना भने यो पहिलो होइन । करिब एक दशकका बीचामा विगतका दुईवटा अर्थमन्त्रीले यस्तो छानबिन व्यहोरोका छन् । संयोग कस्तो भयो भने पछिल्ला समेत गर्दा यस्तो छानबिनमा पर्ने अर्थमन्त्रीहरू कम्युनिस्ट पार्टीकै । पछिल्लो समय गभर्नर पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट रहेको देखिएको छ । यद्यपि मौद्रिक नीति भने यदि यो कार्यान्वयमा आयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लाने ठानिएको छ ।
देशमा सधैँजस्तो बेला–बेला आइरहने आर्थिक संकटमध्येको हो लगानीयोग्य रकमको अभाव । त्यो पछिल्लो समय पनि प्रकट भएको थियो । यस्तो तरलताको अभावको कारणमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जथाभावी र जसले जे प्रयोजनका लागि मागे पनि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्नु हो जसले अनुत्पादनको क्षेत्रमा बढी लगानी हुने वा भइरहेको हुन्छ । यो मौद्रिक नीतिले रोक्न खोजेको कुरा पनि यही अनुत्पादक क्षेत्रतफको लगानीलाई हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानीलाई बढी ब्याज र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कर्जालाई कम ब्याज लिने नीति लियो । यो धेरै पहिले गर्नुपर्ने काम थियो । तर हुन सकेन । त्यसका लागि देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारी दोषी थिए । पछिल्लो समय भने त्यसलाई सच्याउन खोजिएको छ ।
गभर्नरका अनुसार पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सबै उतारचढावहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित भयो । त्यसैमा पर्छ चालू वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरा पनि । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकियो भने देशका लागि यो कुरा ठूलो उपलब्धि मानिनेछ । साथै मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने बजेटको लक्ष्य हो । मुद्रास्फीति बढेमा त्यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । आवश्यकता हो त्यसलाई रोक्नुपर्ने । गभर्नरको भनाइ छ सोही लक्ष्यको वरिपरि रहेर नै केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को उल्लेख्य पक्ष हो, मूल्यको चाप र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नु । यी दुर्ईवटै कुरा अर्थतन्त्रका लागि असहज हुन । यसको संयोजन आउँदा दिनमा कसरी गरिन्छ भन्नेमा धेरै कुरा भर पर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु र मुद्रास्फीति बढ्नु कति खतरनाक विषय हो भने हामै्र क्षेत्रको एउटा देश श्रीलंकाबाट देखिइसकिएको छ । यतिबेला नीति मात्रै आएको अवस्था हो । त्यो कार्यान्वयनको कसीमा कस्तो हुन्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । नीति घोषणा भएर कार्यान्वयनमा नआएका विगतका कतियय उदाहरण छन् । अपेक्षा हो अब त्यस्तो हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया