काठमाडौं । संकेतहरूले देशको आर्थिक अवस्था सन्न्तोषजनक देखिँदैन । यतिबेला सरकार भनिरहेको छ देशमा आर्थिक संकट आउन दिइने छैन । तर विज्ञहरू र विवरणले भने सरकारको यस्तो दाबी पत्याइरहेका छैनन् । कारण हो, त्यस्तो पत्याउने आधार दिन नसक्नु । यसलाई अर्को पक्षबाट भनिँदा कार्यक्रमगतरूपले सरकारले विश्वास दिलाउन सकेको छैन । विदेशी मुद्दाको सञ्चिति घटेको सत्य हो र संकटको एउटा कारण त्यो नै हो । तर यता अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यस्तो मुद्रा खर्च भई नै रहेको छ ।
चालू वर्ष विलासी यातायातका सामान ल्याउन रोक लगाइएकोमा प्रदेश सरकारले अरु बेलाका भन्दा बढी त्यस्ता वस्तु खरिद गरेछन् । यस्ता वस्तु जसले खरिद गरे पनि जाने त विदेशी मुद्रा नै हो । यता विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतमाथि भने सरकारको ध्यान छैन । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सका बारे त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नेबारे खास सम्बोधन नभएको अवस्था यतिबेला धेरै आलोचित छ । रेमिट्यान्सका सन्दर्भमा संवेदनशील नहुनु भनेको विदेशी मुद्राका बारे पनि गम्भीर नहुनु हो ।
केही दिनअघि मात्रै भन्सारले वस्तु आयातको एउटा विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा विदेशी मुद्रा खर्च जोगाउने भनिएको वर्ष नै झन् बढी खर्च भएको देखिन्छ । विलासी वस्तुका आयात रोकिएन भन्ने त छँदै छ त्यसमा आफ्ना देशमा उत्पादन हुने वा गर्न सकिने वस्तु आयातको मात्रा पनि यो सन्दर्भमा डरलाग्दो नै देखियो । यो हो कृषि उपजको आयात अंक । भन्सार विभागका अनुसार गएको एक वर्षमा चार खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भए । यो कुल आयातको चार भागको एक भाग हो । आयातित वस्तु यस्ता छन् जो सरकारले समयमा मलखादको व्यवस्था मात्रै गदिएको भए यो अंकमा आधा आयात घट्ने थियो ।
नेपाल त्यसै पनि कृषिप्रधान देश भनी चिनिन्छ । जनगणनाले दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिकर्म गरिरहेका भनी देखाएको छ । तर यता यो कर्ममा लागेका किसानले पनि आयात गरिएका कृषि सामग्रीको प्रयोग गरिहनुपरेको अवस्था छ । भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै चार खर्ब पुग नपुगका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखायो । यही वस्तु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोडको आयात भएको थियो । पछिल्लो वर्ष त्यसमा एक खर्ब बढ्यो । त्यसअघिको वर्ष २०७६/७७ मा दुई खर्ब ४३ अर्बको आयात भएको थियो । यो भनेको चारै वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको मात्रै आयात दोब्बर भयो । देशभित्र नै कृषि उपजका लागि वातावरण सहज बनाइएको थियो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालले दुई खर्ब चार अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पौने दुई खर्ब । यो विवरणले नै भन्छ कृषि उपजले सहजता पाउन सकेन । त्यसो हुने थिएन भने प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यी वस्तुको आयात घट्दै जानुपर्ने थियो । नेपाल एकताका धानचामलको निर्यात गर्ने देशमा थियो । तर अब यो उखानजस्तो भयो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष नेपालले ७४ अर्ब २८ करोड मूल्यको अन्न आयात गरेकोमा धानचामल मात्रै ४७ अर्ब ५७ करोडको छ । मकै प्रायः जतासुकै पनि फल्ने बाली हो । अघिल्लो वर्ष त्यही वस्तु १९ अर्ब ६५ करोड मूल्यको आयात भयो । त्यस्तै, ३६ अर्ब ५४ करोडको तरकारी, झण्डै २५ अर्बको फलफूल आयात भएको छ । यी सबैले बताउने कुरा हो आयात रोक्न सरकारले कुनै उपाय नै खोजेन । त्यस्तो बेला कसरी घट्छ घाटा ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया