काठमाडौं । युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने भनी प्रचार गरिएको पछिल्लो समय निर्वाचनमा पनि कुनै दलको प्रमुख नारा बनेको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको कोष यतिबेला विवादमा पर्न थालेको छ । खासगरी यसमा लगानीकर्ताहरूको रकम दुरूपयोग हुने र यसबाट सबैले समान सुिवधा नपाउने सन्दर्भमा यो कोष नै विवादमा पर्न थालेको हो । यसका योजनाकारले कसैको स्वार्थमा परेर यसाबट पाइने सुविधा सीमित क्षेत्रमा सीमित गर्न खोजेपछि लगानीकर्ताहरू सशंकित मात्रै होइन आक्रोषित पनि बन्न थालेका देखिन्छ । त्यसै पनि यसको नाम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएको छ । त्यसो हो भने यसमा जसको जस्तो योगदान छ सोअनुसारको सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसो भएन भने लगानीकर्ताहरूलाई अन्याय हुन जान्छ । यो कोष श्रमिकहरूले खाई नखाई जम्मा गरेको रकमबाट खडा भएको हो । त्यसमा उसका सपनाहरू सजिएका हुन्छन् । यसले प्रस्तुत गर्ने त्यस्ता सुविधा वा अवसरहरूमा पक्षपात भयो भने स्वाभाविक छ त्यो सह्य हुँदैन ।
यो सन्दर्भ हो, आउँदो भदौ एकदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट यसमा सहभागी अर्थात् योगदानकर्तालाई दिइने भनी प्रस्ताव भएको ‘सापटी कर्जा योजना’ । कुनै पनि कोषहरूले आफूलाई जीवित राख्नका लागि पनि केही न केही योजना ल्याउने गर्छन् त कसैले बचतमा ब्याज बढी दिन्छन् भने कसैले कार्जामा सहुलियत । श्रमिकहरूको कोष भनी चिनिएको यो संस्थाले पनि भदौ प्रारम्भदेखि यसमा आबद्ध सदस्यहरूलाई एउटा निश्चित अवधि तीन वर्ष पुगेको रहेछ भने त्यस्तो योगदानकर्तालाई विशेष सहुलियतका साथ केही सापटीहरू दिनेकार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पाइयो । त्यसमा घर सापटी, शैक्षिक सापटी, विशेष सापटी र सामाजिक कार्य सापटी आदि रहेका कोषको भनाइ छ ।
यस्ता कार्यक्रमले यस्ता कोषमा आबद्धता जनाएकाहरूलाई उत्साहित बनाउँछ नै । त्यसै पनि यो कोषमा स्थापनाको लामो समयसम्म यसमा आबद्धता जनाउन नै आनाकानी भइरहेका थिए । कारण थियो यसको सञ्चालनमा विश्वासको संकट । उल्लिखित कार्यक्रमले त्यो अवस्थालाई मेट्न मदत गर्ला तर यसले ल्याएको यस्तो पहिलो कार्यक्रम नै लगानीकर्ताबीच शंकाको घेरामा परेको छ जो राम्रो होइन । बताइएअनुसार यो सुविधा लिन कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु भएदेखि नै आबद्ध भएको हुनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसमा यसले सुविधा पाउने भनी तोकेका सीमित जिल्लाभित्रको पनि हुनुपर्छ यस्तो सापटीको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकोले सापटी आकर्षित नै मानिएको छ । तर यो सुविधा सहरबजारकाले मात्र पाउने गरी धितोको व्यवस्था भएकोले यसबाट पक्षपात हुनलागेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।
कोषका प्रवक्ताका अनुसार यो योजना सुरुआती चरणमा केही सीमित जिल्लामा मात्र लागू हुनेछ । यो योजना सबै जिल्लामा लागू हुँदैन । पहिलो चरणमा निश्चित जिल्लाहरू मात्र पर्नेछन् सबै जिल्लामा जान र सबै योगदानकर्तालाई यो योजनामा समेट्न सम्भव छैन । त्यसो हो भने लगानीकर्ता सबैले समान स्तरले यसाबट प्रस्तावित यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनपाउने गरी कार्यक्रम किन नल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यतिबेला यो कोषमा सहभागीहरू ७७ वटै जिल्लाका छन् । कुनै निश्चित जिल्ला छानिँदा वास्तवमा आवश्यकता परेकाहरूले यस्तो सुविधा नपाउन सक्छन् । खासगरी शैक्षिक सापटी त प्रत्येक योगदानकर्ताका लागि आवश्यक पर्छ । कोषले पुनर्विचार गरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- तरलतामा किन भइरहन्छ सधैँ तलमाथि ?
- २२ अर्बको राजस्वमा कार्यकारीको खेलवाड
- लघुवित्तहरूमा वित्तीय जोखिम बढ्दो
- ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रस्तावमै सीमित
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया