काठमाडौं । आउँदो महानिर्वाचन जतिजति नजिक आउँदै छ त्यति नै निर्वाचन आयोगका कामहरू विवादमा पर्दै गएका छन् । अनुभवको अभाव भन्ने हो भने यो महानिर्वाचन संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो भने स्थानीय समेत गर्दा चौथो हो । विगतका यी निर्वाचनमा राज्यको क्षमता बढेको देखियो । सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्यो । यो चुनाव त्यहीबमोजिम हुँदै छ भने स्थानीय तहको त सोअनुसार सम्पन्न भई नै सकेको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने आउँदो निर्वाचना बाह्रौँ हो । २०१५ सालदेखिका स्थानीय र संविधानसभाका समेत निर्वाचन जोडियोस् । अनुभवका सन्दर्भमा यस्तो संख्या जोडिएको हो । तर झनै खारिँदै जाँदा यता निर्वाचन आयोगका काम भने झन् संकुचित हुँदै गएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो मतदानपत्र र त्यसमा रहेका चुनावचिह्नमा नियन्त्रित व्यवस्था । नियन्त्रित कस्तो भने राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलले समेत देशव्यापी चिह्न नपाउने भए । अहिले बताइएजस्तो भयो भने राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरू पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा आउनेछन् ।
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने कामको सुरुआत गर्दैगर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न राखिने कुरा जनाएको छ । यद्यपि मतपत्र छाप्न भने थालिएको छैन । तर आयोगले बारम्बार दिइएरहेको जानकारीमा मंसिर ४ मा एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा जुन दलले जुन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् तिनै दल र उम्मेदवारको मात्रै निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिने भन्ने उल्लेख छ र त्यसमा दलहरूले पनि कुनै विरोध जनाएका छैनन् ।
आयोगले देशमा अहिले चलिरहेका गठवन्धनको हितलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बुझाइ छ । तर यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार रहेनछन् भने पनि आफ्नो दललाई मत हाल्ने अधिकारको अवस्था संकुचनमा परेको स्थितिबारे त्यस्ता दलहरूले पनि ध्यान दिएको पाइएन । अहिले गर्न लागिएको व्यवस्था वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा भिन्न हो । त्यो निर्वाचनमा निर्वाचन दर्ता भएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत निर्वाचन चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ भएका थिए । आयोगले जनाएअनुसार अर्थात् प्रवक्ताका अनुसार आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरेर मतपत्र छपाइ गरिनेछ । यसको अर्थ हो उम्मेदवार नभएका दलको चिह्न रहने छैन ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता पाउनु भनेको तिनका लागि देशैभरि उनका नर्वाचन चिह्न कायम हुनु हो । तर यो पटक त्यो बुझाइले काम नगर्ने भयो । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै दलको उपस्थिति रहेनछ भने त्यसको चिह्न पनि मेटिने भयो । यो भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसारको निर्वाचन होइन । यता राष्ट्रिय मान्यता त दिइएको छ तर सोअनुसारको चिह्नको व्यवस्था भने खारेजीमा परेको छ । यसो हुँदा पनि सम्बन्धित दल भने मौन छन् । यसले के बुझाउँछ भने जनताको मतबाट स्थापित भएको उसको क्रमसंख्या खोसियो भने पनि ती दलहरू बोल्ने छैनन् । यो भनेको आयोगले मतपत्र लामो र भद्दा भएको नाममा लोकतन्त्रको चिरहरण गर्न खोजेको अवस्था हो । अदालतमा मुद्दा परे त्यसको संरक्षण हुने अवस्था छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया