काठमाडौं । जुनसुकै बेला जेसुकै ‘वाद’ अंगीकार गरेर आएका राजनीतिक दलहरूले सरकार गठन गरेपछि भन्ने शब्द हो, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गराइनेछ ।’ यस्ता भनाइ उनीहरूकोे आफ्नै विवेकबाट आएको भने होइन । गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने भनेको छ । सरकारले त्यसलाई दोहो-याएका मात्रै हुन् । तर जब वास्तवमा नै त्यस्तो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने बेला आउँछ त्यसपछि उनीहरूका नियत बदलिन्छन् ।
तीन वर्षअघि देशमा दुई तिहाइको सरकार थियो । पहिले त्यो सरकार पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दथ्यो । जब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला भयो अनि यस्तो कानुनको प्रस्ताव भयो जसले त्यसलाई अपहरण ग¥यो । यो २०७६ भदौतिरकै कुरा हो । त्यसका विरुद्ध सारा प्रेसजगत आन्दोलित भयो । त्यसमा त्यसबेलाको प्रतिपक्षी दल पनि साथमा थियो अर्थात् उसले पनि त्यो पे्रसविरुद्धको कानुनलाई सहेन । चोतर्फी विरोधका कारण त्यो बेला एउटा सदनले पारित गरिसकेको प्रस्तावित कानुन थातीमा रह्यो । त्यसपछि अहिले त्यसबेलाको विपक्षी दल सत्तामा आयो । त्यसले फेरि त्यही प्रस्ताव बिउँतायो । यसले के देखाएको छ भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि पूर्ण शत्रु हो । अर्थात् प्रेस स्वतन्त्र छाड्नु हुन्न भन्नेमा दलहरू एकमतजस्तै देखियो ।
गएको हप्ताको पछिल्लो दिन प्रतिनिधिसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत भएको छ । यसले प्रेसलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्छ भने मिडिया काउन्सिलका नाममा प्रेसको स्वतन्त्रता कतै रहँदैन । प्रेसको सम्पूर्ण नियमनकारी काम मन्त्रालयको एउटा शाखाबाट हुनेछ । यो नै सबैभन्दा आपत्तिको विषय हो ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ (१) मा भनिएको छ, काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । यसको अर्थ हो, सरकार अब आफैँ अभियोग लगाउने र त्यसको फैसला अर्थात् दण्डसजाय पनि आफैँ तोक्ने निकायमा परिणत हुन खोज्यो । संसारमा कतै पनि सरकार दण्ड गर्ने निकाय हुनु हुँदैन । त्यसो गर्ने हो भने अदालतको कामै रहँदैन । प्रेसलाई त उसले अभियोग पनि लगाउन मिल्दैन । प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने कुरा सरकारका कुकर्म नै हुन्छन् । त्यस्तोमा जब सरकार नै आभियोग लगाउने र दण्ड दिने काम गर्छ भने योजतिको तानाशाही व्यवस्था अरु नहोला ।
सरकार मातहतमा रहेको गैरन्यायिक निकायले मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भने त्यो देशको पद्धतिलाई कसरी लोकतान्त्रिक मान्ने ? प्रेस भनेको उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्रै उपभोग गर्ने निकाय होइन । यसले नागरिकका सुसूचित हुने अधिकारको पनि भार बोकेको हुन्छ । प्रथम जानकारी दिनु प्रेसको प्रथम कर्तव्य हो । उसबाट यस्तो सूचना प्रवाह गर्दा केही त्रुटि भए आफ्नो अर्को प्रकाशनमा सच्याउने विशेष अवस्था हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो ।
यस्तो प्रथम जानकारी दिएका कारण नै एउटा पत्रकारले यतिठूलो रकमको दण्ड व्यहोर्नु पर्छ भने त्यसपछिको सूचना कस्तो होला ? सरकारको नियत गलत छैन भने यस्तो प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता गरियोस् । त्यसो भएन भने यो सरकारको पनि हविगत विगतको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । प्रेसमाथिको नियन्त्रण पत्रकारका लागि मात्र होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया