काठमाडौं । तीन महिनाअघि जुन अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए तिनै अर्थमन्त्री बहाल रहेकै बेला तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबेला प्रस्ताव भएको र दुई महिनादेखि कार्यान्वयनमा आइरहेको करका दरमा हेरफेर ग-यो । संसद्ले पारित गरे पनि करका दरहरू मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले करका दरमा सामान्य फेरबदल गरेको हो ।
कानुनले संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिए पनि करजस्तो विषयमा यसरी संशोधन हुनुले कम्तीमा वर्षदिनका लागि प्रस्तुत भएका करका व्यवस्थाहरूमाथि अस्थिरता ल्याउँछ र विभिन्न स्वार्थसमूहको चलखेल अझै पनि बढ्न सक्तछ । संशोधन गर्नैै नहुने भन्ने होइन तर संशोधन गर्नका लागि विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ । कानुनले संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ भन्दैमा जुन पायो त्यही बेला संशोधन गरिरहने प्रवृत्ति भने राम्रो होइन ।
दुई वर्षअघिको बजेटमा पनि त्यस्तै भएको थियो । खासगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा बजेटमार्फत लगाइएको कर तीन महिनाकै अन्तरमा मन्त्रिपरिषद्ले हेरफेर गरिदिएको थियो । करलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनु उचित हो तर यसलाई जुन पायो त्यो बेला चलाइरहने प्रवृत्तिले भने बजेट संसद्बाट पारित हुनुपर्ने भन्ने मान्यता केवल औपचारिकतामा परिणत हुने खतरा हुन्छ ।
यो पटकको बजेटमा खासगरी करका दरमा न्यासंगतरूपले हेरफेर भएन भन्ने विवाद थियो । त्यसै पनि करका दर परिवर्तन गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भन्ने चर्चा आयो । त्यसको भरपर्दो खण्डन हुन सकेन । आफ्नो देशमा सरकारले लगाएको करका कारण उत्पादन महँगो हुने र विदेशी उत्पादन सस्तो हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अहिले सच्याइएको ठाउँ यही हो । पछिल्लो समय परिवर्तन गरिएका दरहरू राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । जसले कानुनी मान्यता पाइसकेको बुझाउँछ ।
अरु कुरा जे होस् गएको जेठ १५ मा घोषणा भएको बजेटमा त्यसको कार्यान्वयन भएको दुई महिनामै संशोधन भएर धेरै वस्तुका करका दरहरू हेरफेर भए । यसबाट सोझो बुझिने कुरा हो त्यो बजेटमा करका दरहरू गलत प्रकारले प्रस्ताव भएका रहेछन् र संसद्लाई समेत गुमराहमा राखेर बजेट पारित गराइएको रहेछ । यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कि त्यतिखेर गलत थिए कि अहिले । बेला जुन होस् तर यस्ता पदाधिकारीले गलत काम गर्न पाइँदैन । राज्यले लगाउने कर भनेको सामान्य कुरा होइन । गलत प्रकारले कर लगाइएको रहेछ भने त्यो पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
त्यसकारण यो ठाउँमा भन्नै पर्छ अर्थमन्त्रीले अक्षम्य गल्ती गरेका छन् । गल्ती गर्नेले पुरष्कार पाउने कि सजाय ? करका दर राज्यको आम्दानीका मुटु नै हो । मुटुलाई पटक–पटक प्रताडित गर्ने काम जोबाट भइरहेको छ त्यसलाई क्षमादान दिन सकिँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
- सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया