काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा नै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा छानबिन समिति र महाभियुक्तबीचको सवालजवाफ पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । यसको निकास कस्तो हुन्छ भन्ने संकेतसमेत देखिएको छैन । यता अभियुक्तबाट आएको बयानचाहिँ कस्तो भने यो महाभियोगका सन्दर्भमा सरोकारै नभएका व्यक्ति र पदाधिकारी पनि छानबिन समितिमा बयान दिनेमा परे । कारण थियो महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीशले उनीसँग सोधिएका प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर गएर उनले लगाएको अभियोग । जब अभियुक्तका जवाफ नै असान्दर्भिक हुन भने छानबिन समितिले त्यसलाई किन महत्व दियो भन्ने त छँदै छ साथै यस्तो परम्परा बन्यो भने महाभियोगले मात्रै हटाउन सकिने सम्वैधानिक पदका पदाधिकारी संवैधानिक नियन्त्रणको रेखाबाहिर जाने खतरा आइपर्न सक्तछ । यद्यपि आरोप लागिसकेपछि सफाइ दिने मौका भने सबैले पाउनुपथ्र्यो नै । महाअभियुक्तले आरोप लगाएकामध्ये एक जना वकिलले त त्यो अभियोगका बारे आफूले पनि प्रस्टीकरण दिनपाऊँ भनी समितिसामु निवेदन नै हालेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा गएको फागुनमा दर्ता भएको महाभियोगका बारे संसदमा प्रक्रिया नै ढिलो गरी सुरु भयो । यो आफैँमा एउटा प्रश्न बन्छ । महाभियोगमा भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी अभियोग लागेका छन् । त्यस्तो अभियोग यति लामो समय अनिर्णीत रहन हँुदैन थियो । ढिलै भए पनि प्रक्रिया सुरु भयो र संसदीय सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिन थाल्यो । यो बयान आफैँमा लामो रह्यो । पाँच दिनमा सकिएको छ तर यो बयानले अभियोगको प्रतिरक्षाभन्दा असान्दर्भिक सन्दर्भहरु उठायो जसले यो पहिलो अभ्यास नै अनौठोको भयो । प्रश्न एकातिर सोधियो र उत्तर अर्कोतिरबाट आयो । त्यसलाई असान्दर्भिक भनी समितिले पनि पन्छाउन खोजेको पाइएन ।
यो महाभियोग प्रतिनिधिभसभाको विघटन सम्बन्धमा भएको फैसलामा कतै जोडिएको थिएन तर जवाफ भने त्यसकै सेरोफेरोमा आयो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसारको फैसला गराउन नसकेकोमा अभियोगीबाट बारम्बार क्षमायाचना नै भयो । विगतका नजीरहरुमा प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाका रिटमा सुनुवाइ गर्न ज्येष्ठताका आधारमा इजलास बन्थे । तर योपटक त्यस्तो भएको थिएन । यो कुरा त्यसबेला चर्चामा त आएको थियो तर महाभियोगको आरोपमा यो थिएन । तर जवाफ भने यो नसोधिएको प्रश्नमाथि नै दिइरहियो र त्यो झन् झन् अस्वाभाविक बन्दै गयो ।
यो विषयमा अभियुक्तले समितिसमक्ष भनेका कुरा भनी यसरी आए – वकिलहरूले दुई न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । ती दुई न्यायाधीशलाई राख्यो भने उहाँहरू इजलासमा नबस्ने, मलाई द्विविधा भयो , त्यसपछि तपाईंहरूले भनेजस्तै गरेर बसौं न त, निर्णय त आ–आफ्नो हो भनेर मीरा खड्का र मिस्टर ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर इजलास गठन गरियो, मेराविरुद्ध महाभियोग आइसकेपछि झसंग भएँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी त अति शालीन, अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ , यो सबै जानकारी भए पनि बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग ल्याउनुभएन, मैले त हात जोडेर भनेको थिएँ, हजुर भएन यो त, गल्ती नै भयो , बस्छु भनेको न्यायाधीशलाई राख्न सकिएन, बस्दैन भनेको न्यायाधीशलाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो । मलाई त दुःख लागेको छ । ल्याइदिँदा पाँचै जनालाई ल्याइदिए हुन्छ ।
उल्लिखित यी भनाइ सधैँका लागि रेकर्डमा रहनुपर्ने खालका हुनुपर्छ । अदालतमा इजलास गठन एउटा सामान्य कुरा हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भनेजसरी गर्न नसकिएको भन्दै प्रधानन्याधीशले माफी माग्नुपर्ने कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निलम्बित प्रधानन्याधीशको यस्तो काम कस्तो ठहरिन्छ भन्नेचाहिँ संसद्को हातमा परेको छ । यसमा आम बुझाइ हो, गलत नजीर बन्न र स्थापित हुनुहुन्न ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
- सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया