काठमाडौं । सुन्दा पनि अनोठौ लाग्ला र नपत्याइएला पनि– भ्रष्टाचारलाई कीर्तिमय विभूषण दिइएको कुरा । यस्तै–यस्तै हुँदा नै संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट वितरण हुने मानपदवी जहिले पनि आलोचित हुँदै आएका छन् । अवस्था कस्तो भने राष्ट्रले दिने यो मानलाई कतिपयले अपमान सम्झेर फिर्ता गर्छन् । कारण हो, जस्ता मान्छेहरू यसमा जोडिन्छन् र तीसँग आफू पनि दाँजिदा उनले अपमान भएको ठान्छन् । वर्षमा हजारको हाराहारीमा यस्ता पदवीहरू बाँडिने गरेका छन् । तिनमा अपवाद मात्रैमा यस्ता व्यक्ति पर्छन् जो समाजमा वास्तवमा नै प्रतिष्ठित र सोअनुसारको काम गरेका हुन् । यसैकारण वितरण भएका मानपदवीहरू सम्बन्धित व्यक्ति लिन पनि नगएका कारण गृह मन्त्रालयमा थुप्रो लाग्ने गरेका भनी समाचार आइरहेको पाइन्छ ।
अघिल्लो वर्ष आलोचित भएपछि पछिल्लो वर्ष सुध्रन पर्ने हो । तर झन् पछिल्लो वर्ष त्यही कुरा दोहोरिने गरेको छ । यो कुनै एक वर्षको मात्रै कुरा हेइन । विगत आधा दशकका विवरण हेरियोस् । हुँदैजाँदा कस्तोसम्म हुनथालेको छ भने आफू यसबाट विभूषित भइएको भनेर कतै परिचय दिइँदा चोरपटाहको सूचीमा परिने हो कि भन्ने डर मान्नुपर्ने भयो ।
पछिल्लो वर्ष पनि विगतमा जस्तै दोहोरियो । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हेरे पुग्ला । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर अभियोग लगाउने सरकारी निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति सरकारको अर्को निकायबाट कीर्तिमय काम गरेको ठहर भएर विभूषित भए । यो घटना हो, एक जना उद्योगीको । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ती व्यक्तिविरुद्ध आठ महिनापहिले २०७८ माघ १२ मा अख्तियारले ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार छ सय ४५ रूपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद माग गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाले किनारा पाइसकेको छैन ।
भ्रष्टाचारमा मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति कुनै सार्वजनिक पदधारक रहेछन् भने निलम्बनमा पर्छन् । अन्यत्रका हुन् भने ती यो मुद्दा चलुन्जेल यस्ता सार्वजनिक कुनै पनि पदका लागि अयोग्य हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ भनेर सिफारिस ग¥यो र संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो घोषणा भयो । यो दिन घोषणा भएको यो विभूषण आउँदो नयाँ वर्षका दिन राष्ट्रपतिबाट नै वितरण हुन्छ ।
यो विभूषणको सामान्य बुझाइ के रह्यो भने अबदेखि भ्रष्टाचार गर्नेहरूको परिचय बदलिएर उनलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् भनेको देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो र राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष । यी दुई निकायले कसैमाथि दिने परिचय जस्तो होस् त्यो राष्ट्रिय बन्दछ । तर अवस्था कस्तो भयो भने यिनले दिएका परिचय आफैँ खण्डित हुनेवाला रहे । त्यसको उदाहरण गत वर्षका विभूषित व्यक्ति पदाधिकारी हाम्रासामु छन् ।
हाल महाभियोगबाट निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश अघिल्लो वर्ष यसरी नै ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’को पदवीबाट विभूषित भएका थिए । उनलाई यस्तो पदवी दिने घोषणा त भयो तर तिनैमाथि गएको फागुन १ मा महाभियोग लाग्यो । फलस्वरूप २०७९ वैशाख १ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा वितरण हुने विभूषण लिन भनी राष्ट्रपतिकै कार्यालयले बोलाउन लाज मान्यो । महाभियोग लागेका ती प्रधानन्याधीशमाथिको मूल आरोप पनि भ्रष्टाचारसँग नै सम्बन्धित थियो । फेरि पनि अर्को वर्ष यस्तो नहोस् भनी कामनाचाहिँ गर्न पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कोप–२९ मा सहभागी भई स्वदेश फर्किए राष्ट्रपति
- ‘नेक’ प्रादेशिक छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा मंसिर दुई गते
- टेकस्पायर स्टार्टअप एन्ड आईडिया फेस्ट सुरु
- हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ
- उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह
- तेस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने ट्रम्पको इच्छा
- बाह्य व्यापार र निकासीमा अनुदान
- तरलतामा किन भइरहन्छ सधैँ तलमाथि ?
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया