काठमाडौं । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको तीन तहका सरकारमध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आउँदो ४ मंसिरमा सम्पन्न हुने चुनावको मिति नजिक आउँदै गर्दा यसका केही दृश्यहरू विवादमा आउन थालेको छन् । यो चुनावमा आचारसंहिताको पालनाका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय निकै चर्चामा आयो । तर यो चर्चामा उसले आफ्नो सीमा बिर्सन थालेको हो कि भन्नेसम्म देखिन थाल्यो । यसले उसको भूमिकामा नकारात्मक टिप्पणीहरू हुने क्रम बढ्दो छ, जसले वास्तवमा नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूले समेत उन्मुक्त पाउने खतरा आइपर्छ । विदेशमा रोजगारीका लागि फ्री टिकेट र फ्री भिषाको चर्चा गर्दा त्यस्ता नेतामाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न भनियो तर चुनावपछि वृद्धभत्ता बढाइदिने भनी घोषणा गर्ने नेताले उन्मुक्ति पाए । चुनावमा गोली हान्ने र छुरा रोप्ने भनी सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गर्ने र डेंगुको निःशुल्क उपचार गराइदिने भन्ने उम्मेदवारहरू आयोगको नजरमा समानरूपका अभियोगी देखिए । गोली हानेर मार्ने र सरुवा रोगको उपचारका लागि पहल गर्ने कुरा एउटै होइन तर आयोगले त्यसलाई एउटै घानमा हालिदिएको अवस्था प्रकट भयो ।
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगका कामहरू कतै अति रञ्जनाका कारण त कतै गर्नुपर्ने काम पनि नगरेका कारण विवादित हुँदै आएको छ, जसले चुनावका दिनसम्म के–कस्ता थप विवादहरू जन्माउनेछ भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । आयोग भनेको कुनैपनि प्रकारले मात्तिने आत्तिने र गर्नुपर्ने काम नगर्ने तथा जे गरेको हो त्यसमा विवाद मात्रै बढाउने निकाय होइन । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउने काम उसको दायित्वभित्रको कुरा हो । निर्वाचनको आसय पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त नै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर त्यसका नाममा मतदाताले कुनै उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्न नै हुँदैन भन्ने हो । गएका केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमाथि आयोगले लगाएका प्रतिबन्धबारे आम नागरिकका विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका खडा भएका छन् । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन पढ्ने पनि अपराधी हुन् भन्ने आयोगको अभिप्रायले नागरिक समाज नै आन्दोलित भएको छ । यो राम्रो होइन ।
निर्वाचन आयोगले समाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ भनी चलाइएको अभियानलाई जसरी ठूलो दण्डको भागिदार बनायो त्यसले नागरिक समाजलाई उद्वेलित बनाएको छ । त्यसबारे आएका वक्तव्यको अंश हेर्दा यो कुरा झनै प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रकट भएको भाष्य तथा त्यसमा अन्तरनिहित मनसायलाई दृष्टिगत गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउनेभन्दा पनि आम नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ उद्यत् भएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, आत्मालोचनासहित उक्त विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिन हामी निर्वाचन आयोगलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ, अन्यथा निर्वाचन आयोगबाट प्रकट भएको धम्कीयुक्त चेतावनीको बेवास्ता गरी आम नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको रक्षाको खातिर उक्त विज्ञप्तिको अहिंसात्मक रूपमा अवज्ञा हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’
नागरिक समाजका तर्फबाट आएको यस्तो प्रतिक्रियाई निर्वाचन आयोगले मन्न गर्नुपर्छ । यसअघि आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमनको काम सुरक्षा निकायलाई दिएर जस्तो आलोचना खेप्न परेको थियो अहिले त्यस्तै भएको छ । चुनावका मुखामा आयोग विवादमा पर्नु राम्रो होइन । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया