काठमाडौं । अहिलेसम्मको अवस्था बदल्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनावमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न धमाधाम घोषणापत्रमार्फत समृद्धि, विकास, रोजागारी र आर्थिक उन्नतिका सपना बटुलेर जनतासमक्ष प्रस्तुत भइरहेका बेला यता देशको आयात, निर्यात र वैदेशिक व्यापार सबै घाटामा गएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चिन्ता थप्छ नै । सरकारको एउटा विभावले आयात, निर्यात र वैदेशिक व्यापार अहिलेसम्मकै कमी देखिएको भनी विवरण सार्वजनिक गरेकै बेला देशमा तरलताको अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण औद्योगिक क्षेत्र पनि मन्दीमा गएका रिपोर्ट आइरहेका छन् । निर्वाचनका बेला नगद प्रवाहमा अधिक चलखेल भएर तरलता बढनुपर्ने हो । तर त्यस्तै देखिएन । यसले आगामी दिनको अर्थतन्त्र कस्तो होला र कुन दिशातर्फ लाग्ला भन्ने एउटा सम्भावित खतरापूर्ण अवस्थाको बोध गराउँछ ।
भन्सार विभागको विवरणअनुासर चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा व्यापारको स्थिति सन्तोषजनक देखिएन । यो विवरण सार्वजनिक हुनुभन्दा केही पहिले मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको आयस्रोत घटेर प्रशासनिक खर्चमा समेत परनिर्भरता बढ्न थालेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । केही पहिले सरकारले आयातित वस्तुमा सीमा तोकेर कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको भन्ने निष्कर्ष आयोगको थियो । त्यसपछि लगत्तै सरकारको सम्बन्धित निकाय भन्सार विभागले आयात, निर्यात र वैदेशिक व्यापार तीनवटैमा मन्दी आएको देखायो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा विगत तीन महिना साउन, भदौ र असोजको व्यापारिक अवस्था उल्लेख भएको छ । यो समयमा विगतको भन्दा आयात, निर्यात र वैदेशिक व्यापारमा क्रमशः १६ प्रतिशत, ३६ प्रतिशत र १९ प्रतिशतले कमी आएको पाइयो । विभाग भन्छ, ‘यो अवधिमा चार खर्ब ९९ करोड ८३ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बढी उपभोग हुने र राजस्व पनि बढी उठ्ने केही वस्तुको आयातमा विलासिताको टयाग लागेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसले वस्तुको आयातमा त कमी ल्यायो तर उठ्नुपर्ने राजस्व नउठेर परेको घाटाले पार्ने असरको क्षतिपूर्ति कसरी होला भन्ने अर्को प्रश्न खडा गरेको अवस्था छ । नेपालको राजस्वको मूल स्रोत नै आयातित व्यापार हो । त्यसले अत्यावश्यक वस्तुको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यता प्रतिबन्धित वस्तुको आयातमा रोक यथावत छ । त्यस्ता वस्तुमा सबै प्रकारका तयारी मदिरा, तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्ट फोनसेटहरू, जिप, कार र भ्यानहरू तथा एक सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयात आउँदो मंसिरसम्म प्रतिबन्धमै रहने छन् । यही समयमा डिजेल २९ अर्ब २९ करोड ८१ लाख, पेट्रोल १८ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) १४ अर्ब ९४ करोड ३६ लाख र कच्चा पाम १० अर्ब ६१ करोड पाँच लाख, एमएस बिलेट नौ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र मोबाइल आठ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरिएको छ । यी सबै विदेशी मुद्रामा खर्च हुने वस्तु हुन् ।
गएको निर्वाचनताका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनी दलहरूले नीति ल्याएका थिए तर पछिल्लो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सुन, अन्य मेसिनरी तथा पाट्र्स, एमएस बिलेट, रासायनिक मल, सिमेन्टजतिकै मात्रामा हुनेगरी धान तथा चामल, दाललगायतका वस्तुहरू प्रमुख आयात हुने सामग्रीमा पको देखियो । यो भनेको राज्य चलाउने दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धतामा कायम हुन नसकेको अवस्था हो जसले अर्थतन्त्रको राजमार्ग अनुमान गर्नै नसकिने गरी टेढोमेडो देखिँदै छ जसको संकेत राम्रो हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेसनको निरीक्षण
- पन्ध्रौँ इक्यान शैक्षिक मेला असोज १३ गते
- २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- शुक्रराज अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामीको चाप बढे
- देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति: राष्ट्रपति पौडेल
- नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै: आईएमएफ उपनिर्देशक
- काठमाडौंमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार
- ‘कनेक्टिङ कर्णाली’अन्तर्गत काठमाडौंमा मगुका तस्वीर-भिडियो प्रदर्शन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया