काठमाडौं । दोस्रो आवधिक निर्वाचन आउन अब १५ दिनको हाराहारी मात्रै छ । यसबीचमा प्राय सबैले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरू ल्याइसके । यसमा स्वतन्त्र र राजनीतिक दलहरू पनि पर्छन् । स्वतन्त्रका घोषणाहरू त्यति भरपर्दा नहोलान् । तिनले निर्वाचन जिते पनि र उनका घोषणा धेरै राम्रा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न तिनको क्षमता हुँदैन । तर राजनीतिक दलहरू भने त्यस्ता होइनन् । उनीहरूले गरेका घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न केवल इच्छाशक्ति मात्र भए हुन्छ । उनीहरू सत्तामा पनि हुन्छन् । विपक्षमा रहेका अवस्थामा पनि सरकारलाई आफ्ना घोषणाका अंशहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिन सक्तछन् । तर विगतमा कस्तो देखिएको छ भने घोषणा गर्दै त्यसलाई चुनावी सन्दर्भ भन्दै बिर्सने गरिएका सरकारबाट हट्नुपरेको अथवा सरकारमै नपुगेका भनी बहाना गरेर पन्छाउने गरिएका दृश्यहरू देखिँदै आइएको हो । अपेक्षा हो यो पटक त्यस्तो नहोस् । किनभने ती घोषणासँग मानिसको राज्यले प्रवाह गर्ने आकांक्षा जोडिएको हुन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा घोषणापत्रमा सबै दलका करिब–करिब एकै प्रकारका मान्यताहरूले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । खासगरी देशको समृद्धि र मानिसका लागि रोजगारीका विषयमा केही संख्या तलमाथि होलान् तर कुरा समान हुन्छन् । महिलाको साक्षरता दर बढाउने, इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने आदि । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पु-याउने घोषणा गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वृद्धभत्ता बढाउने भनी गरेको घोषणाले सबैमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान देखाउँछ । अघिल्लो निर्वाचनमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पु-याउने भनी घोषण्ण गरेको दलले करिब दुई तिहाइको मत पायो । पछिल्लो समयको निर्वाचनमा पनि उसको घोषणामा त्यही पाँच हजारको अंक लेखिनु भनेको त्यो अवधिमा उसको त्यो घोषणा पूरा भएन भन्ने नै बुझ्नु पर्छ । कुनै नागरिकलाई दिने नगद सहयोगको घोषणाले उसको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छ । तर त्यो पूरा भएन भने त्यसले राज्यप्रति नै निराशा बढाउँछ । त्यसकारण यस्ता सुविधाको घोषणा हुँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै त्यस्ता कार्यक्रम आए भने त्यो जवाफदेही पनि हुन्छ ।
अहिलेको घोषणामा रोजगारीको विषय सबैभन्दा माथि रहेको पाइयो । प्रायः ठूला दलले गरेका घोषणा कार्यान्वयनमा आयो भने वा ल्याइयो भने देशमा वार्षिक २० लाखले रोजगारी पाउने छन् । नेपालको सरदर बेरोजगारीको संख्या भनेको वार्षिक पाँच लाख होे । अहिले एउटा दलले वर्षमा दुईदेखि पाँच लाखको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिने भनेका छन् । त्यसो हो भने तीनवटा दलले यसलाई साझा विषय बनाए भने देशमा कम्तीमा २० ले रोजगारी पाउनेछन् । यो भनेको रोजगारीबाट कोही वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर सवाल हो कार्यान्वयनको रोजगारी नभएकालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीरको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था अघिल्लो निर्वाचनमा पनि आएको थियो । अहिले पनि त्यही कुरा दोहोरियो । यसले दलहरूका वचनबद्धताबाट विश्वास उठ्ने खतरा रहन्छ । नागरिकमा एक पटक विश्वास टुट्यो भने फेरि त्यसलाई जगाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता कुरामा दलहरूले हेक्का राखून् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै निष्क्रिय कर्जा
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया