काठमाडौं । देशमा माध्यामिक तहसम्मका विद्यार्र्थीहरूको संख्या ७० लाखभन्दा माथि छ । यसमध्येको ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरू सामुदायिक स्कुलमा पढ्नेहरूको छ, जसलाई सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पाठ्यपुस्तकको यस्तो उपलब्धता जति दूर्गम हो त्यति नै बढी हुन्छ । आर्थिक तथा भोगौलिक विकटताले गर्दा यस्ता क्षेत्रका विद्यार्थीहरू सरकारले दिएका पाठ्यपुस्तकमा मात्रै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगत लामो समयदेखि सधैँ प्रकट हुने समस्या हो, ती पाठ्यपुस्तकको समयमा प्राप्ति नहुनु । कतिपय अवस्थामा पुस्तकका अभावले नपढीकन नै जाँच दिनुपरेका विवरणहरू समाचारमा आइ नै रहेका हुन्छन् । सरकारले कहिल्यै पनि समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको भन्ने केही अपवादबाहेक सुन्न पाइँदैन तर यता दलहरू भने आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा झन् ठूला–ठूला गफ दिन छाडेका छैनन् । यो वर्ष त पाठ्यपुस्तकभन्दा ल्यापटप दिने कुरा आएको छ । यो कति पत्याइसक्नुको होला भन्नेचाहिँ आफ्नो ठाउँमा होला ।
त्यसै पनि लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारले सत्ता चलाउँदै आएका दलहरूले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भनी विगत लामो समयदेखि आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्दै आइरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै गणना गरिए पनि अबको निर्वाचन चौथो हो ।
प्रत्येक महानिर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र जारी गर्छ नै तर उनले भनेजस्तो वास्तवमा नै यो तहको शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन । यो वा त्यो बहानामा चर्को शुल्क असुल्ने गरिएका घटनाहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका नै हुन्छन् । तर यता सरकार भने त्यसको व्यवस्थापनमा असफल भइरहेको मात्रै होइन नयाँ संविधान २०७२ ले नै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क हुने भनेको कुरालाई समेत ऐनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइँदैन । दलहरू भने प्रत्येक चुनावमा घोषणापत्रमार्फत त्यही कुरा दोहो-याइरहेका देखिन्छ । कतिसम्म भने २०७४ सालको निर्वाचनपछि कुनै एउटा दलको करिब दुई तिहाइको सरकार बन्यो । त्यसले समेत यो तहसम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याएन । तर त्यो दलको त्यसपछिको घोषणापत्रमा पनि निःशुल्क शिक्षा र ल्यापटप दिने कुरा गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार शिक्षाका बारे दलहरूले वर्षौँदेखि एउटै कुरा गर्दै आएका छन् तर ती प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा भएको देखिँदैन । यता फेरि घोषणापत्रमा भन्न र लेख्नचाहिँ छाडिँदैन ।
पछिल्लो घोषणापत्रमा सबै दलले लेखेको समान कुरा हो, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यालयमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको राम्रो व्यवस्था गर्ने भन्ने । त्यसमा सबै स्कुलमा वाइफाइ, इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने कुरा साझारूपमा नै उल्लेख भएका छन् । त्यसैमा पर्छन् कम्प्युटर उपलब्ध गराउने कुरा पनि । आजको अवस्थामा करिब २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । प्राय सबै दलले यो पटकको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता देखाइएको छ । २८ प्रतिशतबाट एकै पटक कसरी ८० प्रतिशतमा उकालिएला भन्ने आफैँ एउटा शंकामा आउँछ । यता विद्यार्थीको माग भने समयमा पाठ्यपुस्तक पाइयोस् भन्ने छ । तर यसतर्फ भने घोषणामा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन ।
दलले गरेका घोषणाहरू कति लावारिस हुन्छन् भने केही वर्षअघिका एकताका दुर्गम र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई अभिभावकत्व दिने लहरै चल्यो तर ती व्यक्ति पदमा नै रहेका बेला ती विद्यार्थीका दयनीय अवस्था समाचारमा आइरहे । तर त्यस्तो अभिभावक बनेकाले खोजीनीति समेत गरेनन् । त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रको सुधार पनि घोषणामा मात्रै हुनेगरेको आम तहको बुझाइ बन्न गएको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया