काठमाडौं । जुन कुरा जोसुकै सरकारमा गए पनि वा भए पनि कोही मान्दैनन् त्यही कुराका लागि निरन्तर समिति बनाएर सुझाव लिनेदिने काम भने नियमितजस्तै भएको छ । खासगरी देशको प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्च कटौतीका सन्दर्भमा अध्ययन, गराउने सुझाव लिने र त्यसलाई थन्काउने क्रममा पछिल्लो समय एउटा अर्को अध्ययन आएको छ र सिफारिस पनि भएको छ जसमा मन्त्रालयको संख्या संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटा मात्र सीमित गर्न सुझाइएको छ । मन्त्रीका सन्दर्भमा त संविधानले नै किटानी गरिदिएको छ । संविधानमा लेखिएपछि मात्र त्यसपछिका सरकारप्रमुखहरूले बढीमा २५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न थाले । नत्र यसअघि ५० जनाको संख्या र आधा दर्जन जति त उपप्रधानमन्त्री नै हुनेगरेका उदाहरण थिए । अहिलेको सन्दर्भ हो राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति र त्यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिएको विशेष निर्देशनको । विगतको उदाहरण हेर्दा यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।
विगतका सरकार चलाउनेहरूले आफैँले गठन गरेका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन र खासगरी प्रशासनिक खर्च घटाउने बारेका यस्ता ८/१० वटै विशेष अध्ययन समितिहरूले दिएका सुझावहरूको हुबहु त परै जाओस् त्यसको अंश मात्रै पनि लागू भएको पाइँदैन । सधैँभरि सुझाव भने झण्डै एकै प्रकारले आउने गरेका छन् । सुझावलाई नै मान्ने हो भने ती राम्रा र प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने खालकै देखिन्छ तर सवाल हो तिनको कार्यान्वयनको । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले दिएको सुझावका सारमा संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने भन्ने उल्लेख छ । समितिका अनुसार यो काम अर्थात् मन्त्रालय कटौती आउँदो असारभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । स्वाभाविक छ, मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदा निजामती कर्मचारीको पनि संख्या घट्ने हुन्छ जसले प्रशासनिक खर्चमा पनि कटौती गराउँछ । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरको एउटा अध्ययनअनुसार देशको आम्दानीले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेला देशले उठाएको राजस्व विकास निर्माणमा खर्च हुने अवस्था आउँदैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अहिले पनि आफ्नो स्रोत लगाउने चलन छैन । त्यसै पनि १७/१८ खर्बको बजेटमा विकास निर्माणतर्फ तीन/चार खर्ब मात्रै विनियोजन हुँदै आएको पाइन्छ । त्यसमाथि विनियोजित रकमको पनि ५० भन्दा तलको प्रतिशतमा खर्च हुँदा विकास शून्यजस्तै अवस्था देशले भोगिरहेको छ ।
प्रशासन बोझिलो भएको यस्तो अवस्था केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि सरिसकेको छ । दलहरूलाई भागबण्डा गर्न प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर पनि होला यो समितिले प्रदेशसभाको कुल सदस्यको कुल १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यतिबेला संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । यो अवस्थामा पनि आफ्नो स्रोतबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ेन अवस्था छैन । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले रोयल्टी बाँडफाँटसहित नौ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो चालू शीर्षकमा भने नौ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो ।
यतिबेला देशमा चुनाव चलिरहेको छ । दलहरूले धमाधम घोषणपत्र ल्याइरहेका छन् । त्यसमा मितव्ययिता अपनाउने कुरा पनि गरिएको छ । तर घोषणाकै कार्यान्वयन हुने आशा गर्न छाडिएको अवस्थामा समितिका यस्तो सुझावका हविगत के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै निष्क्रिय कर्जा
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया