काठमाडौं । चुनाव नजिकिँदै गर्दा सहभागी दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये कतिपयले यो निर्वाचनमार्फत एकप्रकारले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भनी सन्देश दिनेगरी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यसमा कतिपय अवस्थामा वर्तमान संवैधानिक संरचना नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय नयाँ प्रवेश गरेका र पहिलेदेखि नै संविधानको विरोध गरिरहेकाहरूका लागि त यस्तो प्रस्ताव ठीकै होला, किनभने संविधानले नै संविधान संशोधन गर्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गरेको छ । तर यसमा यो संविधान निर्माता र यसको संरक्षक गर्ने भनी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेकाहरूले नै संविधान बदल्ने भनी दिएका अभिव्यक्ति र घोषणामै त्यस्तो लेखिएको अवस्था बुझी नसक्नु छ । यसले संविधानको प्रयोग मात्र गराउँछ र देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीउ छर्ने खतरा हुन्छ । अहिले संविधानको सातौँ वर्ष मात्रै चलिरहेको छ । त्यस्तोमा यसको संरक्षकत्वको कुरा उठ्छ ।
देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा प्रगतिमा नै बाधा पुगेको भन्ने ठम्याइ लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । पहिलो जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनमाथि पनि खेलबाड भएपछि दोस्रो जनआन्दोलन भएको बुझाइ छ । यो जनआन्दोलन नै अहिलेको संविधानको स्रोत हो । त्यसकारण त्यो जनआन्दोलनका सहभागी र यो संविधान निर्माणका सहयात्रीहरूले संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक नै छ । त्यसो भएन भने यसमाथि पनि खेलबाड सुरु हुन्छ र राजनीतिक अस्थिरताले गाँज्ने खतरा हुन्छ । संविधान निर्माण गर्ने सभामा एउटा शक्ति रहेको दलले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान बनाउँदा छाडिएका विषयहरू उठाएको छ । यदि ती कुरा पूरा भएनन् भने आफू सडक आन्दोलनमा जाने समेत भनेको छ । यो देशले सडक आन्दोलनहरू धेरै भोगिसकेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानपछिको दोस्रो आम निर्वाचनमा होमिएका बेला यस्ता कुरा आउनु कि मतदातालाई धम्की हो कि यस्ता दलको अपरिपक्वता । आफैँले संविधान बनाउने र आफैँले त्यसको विरोध पनि गर्ने हो भने यो चरित्र नै देशका लागि दुःखद मान्नुपर्छ । देशमा राजनीति धेरै नै भइसकेको छ । अब चाहिएको हो विकास निर्माण । त्यसले मात्रै अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ । एकातिर अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने र अर्कातिर कामचाहिँ उल्टो गर्ने हो भने त्यसलाई परिपक्व काम भनिँदैन ।
संविधान निर्माताहरूले कम्तीमा संविधानले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू भन्दै लिपीबद्ध गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी व्यवस्थाजस्ता कुराको रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ । यतिबेला नै संविधान निर्माताहरूले यसमाथि झनै प्रश्न उठ्ने गरी काम गर्न थाले भने यो संविधान काम लाग्ने हुँदैन । यतिबेला चर्चामा आएको संसदीय प्रणालीमा अन्यथा हुनेगरी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने प्रस्ताव वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउँदा त्यसको प्रयोगमा अर्को आठ/दश वर्ष बित्छ ।
समानुपातिक निर्वाचनले के गराउँछ भन्ने अहिले नै देखिसकिएको छ । अघिल्लो आम निर्वाचनमा कुनै दललाई करिब दुई तिहाइको समर्थन थियो । त्यो भनेको स्थिरताका लागि प्रकट भएको जनमत हो । अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भन्नेहरूले यो कुराको हेक्का राख्नैपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै अवस्था परिवर्तन हुँदोरहेनछ भन्ने त जगजाहेर नै छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया