काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको एउटा दल समाजवादीले यो चुनावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी जम्मा २१ जना सांसद उठाएको छ । तर यही दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यति आकाश–पाताल हाँकेको छ जसलाई पत्याउने अलिकति पनि आधार देखिँदैन । यसले आफ्नो घोषणापत्रमा यस्तो विषय उठाएको छ जो न आजसम्म कसैले मागेको छ वा थियो र न त्यो साधनस्रोत र प्रविधिले नै समभव बनाउँछ । यो दलको घोषणापत्रमा प्रस्ताव भएको एउटा विषय हो काठामाडांै–सगरमाथा हिमाल केवुलकार । अघिल्लो निर्वाचनमा एउटा अर्को दलले हिमालका चुचुरामा चुच्चेरेल कुदाउने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । यो पटक भने उसले यो कुरा नै छाडिदियो । तर अर्को दल जन्मियो यस्ता हावा कुरा गर्नेमा । सगरमाथा हिमाल एउटा छुट्टै महत्वको विषय हो । त्यसमा केवुलकार जडान हुन कसैले मागेका थिएनन् । यो दलले चाहिँ लेखिदियो ।
देशमा अहिले वार्षिक औसत विकास खर्च दुई खर्बको हाराहारीमा छ । विनियोजन भने चार खर्वको हुन्छ । त्यसमा आधामात्रै खर्च हुनेगरेको अवस्था हो यो । यस्तोमा दलले ल्याएका हावादारी घोषणाले उत्साह जगाउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि ठूला र आफुलाई विकासे प्रतिनिधि अर्थात् विकासको सम्वाहक भनी चिनाउनेहरूको क्षेत्रमा विद्यमान रहेको विकासको खाँचोले जिस्क्याइरहेको देखाउँछ । त्यसको नमूना हो, विकासको प्रमुख पात्र भनी चिनाउने नेताको क्षेत्रमा रहेको एउटा अपूरो पूल । दलहरूले जतिजति चुनावलाइ तीव्र पारेका छन् त्यतित्यति यस्ता नमूनाहरू प्रकट भइरहेका छन् ।
दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको क्षेत्रसँग जोडिएको रतुवा नदीको पुल बितेको दुई दशकदेखि विकासको रमिता भएर रहेको स्थानीय रिपोर्टमा उल्लेख भएका छन् जसमा पुल दुई सय पाँच मिटर लामो छ र यता खोलाको चौडाइ भने चार सय मिटरको छ । यो निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ र मोरङ २ नं क्षेत्र जोड्ने खोलाको पुल हो । जसका उम्मेदवार हुन् पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वउपप्रधानमन्त्री । पुल २०५ मिटर लामो खोलाको चौडाइ चार सय मिटर हुँदा त्यो कति प्रयोगमा आयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । झापा र मोरङपूर्वका सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको जिल्ला हो । त्यसमाथि यी दुई क्षेत्र झनै शक्तिशाली हुन् । पछिल्लो समय झापाको यो क्षेत्रका उम्मेदवार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छन् । यताको क्षेत्र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर बितेकाको हो । अहिले उनकी छोरी त्यसको उम्मेदवार छिन् । यी क्षेत्रलाई जोड्ने पुल भने डेढ दशकदेखि अलपत्र रहेको भनेर रिपोर्ट भइरहेका छन् ।
त्यसै पनि चार सय मिटर चौडाइको नदीमाथि दुई सय मिटर लम्बाइको पुल विकासका लागि एउटा व्यङ्ग्य नै हो । चुनावको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीका स्थलगत अध्ययनका क्रममा नजरमा परेको यो पुल ०६४/६५ मा काठमाडौंको कालिका–ओसिए जेभीले १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का लिएको यो पुल वास्तवमा नै विकासका लागि रमिताजस्तो बनेको छ । यो बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीले विभिन्न जिल्लामा पूल बाँड्दै हिँडिरहेका छन् । तर आफ्नो क्षेत्रको यतिठूलो लगानी भएका यो पुल सञ्चालनमा ल्याउने कुनै जमर्को गरेको देखिएन । विकासका लागि यो एउटा दूभाग्यको पक्ष हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया