काठमाडौं । दलहरूले आकाशपाताल जोडेर आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिहँदा देशभरि फैलिएका सहकारी संस्थाहरूमार्फत पनि आर्थिक समृद्धि गर्ने भनी उद्घोष गरे । यो एउटा स्वाभाविक घोषणा पनि हो ।
पहिलो जनआन्दानेलनपछि लगत्तै स्थापना भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सबैभन्दा तल्लो स्तरसम्म पुगेका निकाय हुन् । थोरैथोरै भए पनि दैनिक बचतले खासगरी निम्न आयभएका वर्गको सपनाजस्तै थिए यी निकाय । यी गाँस काटेर जम्मा गर्ने र आवश्यकता परेका बेला सानोतिनो ऋण लिएर गर्जो टार्ने प्रकृतिका संस्था हुन् । यस्ता संस्थाको अवधारणा वास्तावमा नै आर्थिक क्षेत्रमा एउटा क्रान्तिजस्तै थियो । यतिबेला कुनै पनि गाउँ, वडा नहोलान् जो यी संस्था नभएका होऊन् । तर यसमा अधिक टाठाबाठाको प्रवेश र अनुगमन फितलो भएका कारण हिजोआज यिनै संस्था ठगीका पर्याय बन्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि तिनलाई जोगाउन चुनावी घोषणामा कतै उल्लेख भएको पाइएन । यसको अर्थ हो, सहकारीबाट भइरहेको ठगीप्रति सरकार चलाउने भन्ने दाबी गरिरहेका दलहरूमा जानकारी नहुनु वा भएर पनि बेवास्ता गर्नु ।
पछिल्ला समय दैनिकजसो नै सहकारीका सञ्चालकहरू जम्मा भएको बचत बोकेर भागिरहेका भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । केही पहिलो काठमाडौं कुलेश्वरमा अवस्थित करिब आठ अर्बको कारोबार रहेको एउटा सहकारीले जम्मा गरेकाहरूको रकम दिन सकेन । यो एउटा सहकारीमा मात्रै दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफू ठगिएको महसुस गरे । पूर्वको धरानमा केहीअघि त्यस्तै भयो । यस्ता सहकारीलाई सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गर्नेगरेको छ । यस्तो समस्याग्रस्त अवस्था सञ्चालकहरूले उत्पादन गरेका हुन् । समयमा नै सरकारले अनुगमन गरिदिएन । त्यसको मार भने बचतकर्ताहरूमा पर्न गयो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने के हो भने दोष बचतकर्ताको होइन । सरकारले रकम सङ्कलन गर्ने अधिकार दिन्छ भने त्यो एकप्रकारले सरकार नै भुक्तानीको ग्यारेन्टी बसेको अवस्था हो ।
अहिलको सहकारीहरू सहकारी ऐन बनाएर २०४८ बाट प्रारम्भ भएका निकाय हुन् । यस्ता सहकारी संस्थामा अहिलेसम्म १० खर्बभन्दा बढी रकम छ । यी सबै व्यक्तिपिच्छे सय÷हजारका दरले जम्मा भएका रकमबाट जोडिएको अंक हो । यसले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कति धेरै मान्छे सहकारीमा आबद्ध भइसकेका रहेछन् । यो रकममा अधिकांशरूपले यसका सञ्चालक तथा सीईओहरूले बढी नाफा आर्जन गर्न वा आफन्तहरू पोस्न प्रयोग गर्दा सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगे । विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने सहकारी संस्थामा राजनीतिक दल तिनका निकटका व्यक्तिहरूको बोलवाला छ ।
यसै कारण होला चुनावी घोषणापत्रमा सहकारीले डुबाएका नागरिकका बारेमा कतै बोलिएको छैन । बरु सहकारीलाई अझ विस्तार गरिनेचाहिँ भनिएको छ । १० खर्बको कारोबार भइरहेका संस्थाले गरेका बदमासीलाई सम्बोधन हुँदैन र लाखौँ जनता पीडित भएका अवस्थालाई अनदेखा गरिन्छ भने सुखी नेपाली भन्ने नारा कस्तो हो अनुमान गर्न सकिन्छ । चुनावका बेला त यस्ता कुरा उठ्दैनन् भने उनीहरू सरकारमा पुगेर यस्ता पीडितहरूको सुनुवा गर्छन् भन्ने पत्याउने आधार के हो ? मतदान गर्दाका बेला प्रश्न गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया