काठमाडौं । आफ्ना घोषणापत्रमा आधा आकाश भनी चिनिने महिलाका बारे सबै दलले उच्च सम्मान देखाएका छन् । तर व्यवहारमा भने सबै दलले महिलालाई उपेक्षा नै गरेको पाइयो । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार समेत बनाउन आनाकानी गरको अवस्थाले यस्तै बुझाउँछ । एक सय ६५ संख्याको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६१ वटामा कुनै पनि दलबाट महिलाको उम्मेदवारी परेन अर्थात् यति ठूलो संख्याको भूगोलमा महिलाको उपस्थिति शून्य रह्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संसद्को सदस्यसंख्या प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी तीन सय ३४ पुग्छ । यो संख्यामध्ये संविधानतः कम्तीमा एक सय १० जना महिलाको उपस्थिति हुनुपर्छ । तर यो निर्वाचनमा प्राय सबै दलहरूले महिलालाई समानुपातिकमा सीमित राख्न खोजेको देखियो । यसले संविधानले आरक्षण गरेका अन्य पक्षलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । खासगरी प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा महिला उपेक्षामा परेका हुन् । पहिले टिकट दिँदै कन्जुस्याइँ गरियो भने टिकट पाएकाहरूले पनि ठूलो संख्यामा चुनाव हारे । अब अपुग महिलाको संख्या समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा आरक्षणमा परेका अन्य वर्गका पुरुषहरूको कोटा घट्छ ।
खस–आर्य समूहबाट ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिबाट २८.७ प्रतिशत, मधेसीबाट १५.३ प्रतिशत, दलितबाट १३.८ प्रतिशत, थारूबाट ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमबाट ४.४ प्रतिशत गरी निर्वाचन आयोगमा रहेको समानुपातिकको बन्दसूचीमा वर्ग विभाजन हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति हुन नसकेका स्थानहरू पूर्ति हुने ठाउँ यही हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३३ को उपदफा ५ मा समानुपातिकको सिट बाँडफाँटबारे यसो भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गर्दा त्यस्तो दलको तर्फबाट राष्ट्रियसभामा कायम रहेको सदस्य संख्या तथा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्यसंख्याको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’ निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ६२ प्रतिशत मत खसेको अनुमान छ । यसअनुसार कुल एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदातामध्ये एक करोड ११ लाख ५२ हजार नौ सय १३ ले मतदान गरेका हिसाब आउँछ । दुई लाख २३ हजार ५८ मत बदर भयो भने एक करोड नौ लाख २९ हजार आठ सय ५५ मत सदर हुनेमा पर्छ । आयोगका अनुसार एक सिटका लागि सरदर ९८ हजार मत आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्मको मतगणनामा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटमा महिला एक जना मात्रै छन् । समानुपातिकबाट ३३ सिट पाउने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १० सांसदमध्ये तीन महिला छन् । यो दलले अब समानुपातिकबाट पाउने ३३ सिटमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् ३२ जना महिला हुनुपर्नेछ एमालेबाट कम्तीमा १८ माओवादीले समानुपातिकबाट १२ महिला पठाउनुपर्छ ।
६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारी शून्य रहेको अवस्था आफैँ उपेक्षित हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ६१ राजनीतिक दलबाट २१ सय ८७ पुरुष र दुई सय २५ महिला मात्रै उम्मेदवार थिए । महिलाको यो उम्मेदवारी ९ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र हो । निर्वाचन आयोगको रेकर्डअनुसार कांग्रेसले उठाएका ९१ मध्ये पाँच, एमालेका एक सय ४१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा ११, माओवादीले ४६ मध्ये आठ, राप्रपाले एक सय ३२ मध्ये आठ, जसपाले ७९ मध्ये सात र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक सय ३१ मध्ये १२ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाइएको थियो । यीमध्ये जित्नेको संख्या १० पनि पुगेन । जनसंख्याको आधा भाग रहेका महिलाको सम्मान गर्न सिकौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया