काठमाडौं । यो पटकको संसद्मा विगतको भन्दा अत्यधिक ठूलो संख्यामा हुनेगरी विभिन्न व्यवसायीहरुको प्रवेश भएको छ । संविधानसभामा हरेक दलले आफ्नो दलसँग विचार मिल्ने र नमिल्नेहरुलाई पनि लेनदेनका भरमा संसद्मा प्रवेश गराएका थिए । पहिलो सभाबाट सुरु भएको त्यस्तो अभ्यास दोस्रो सभामा पुग्दा नपुग्दै दलहरुबीच यस्ता व्यवसायीलाई भित्र्याउने होडै चलेको थियो । त्यहीमध्येका एक व्यवसायीले त आफूलाई संसद्मा लाने दललाई १० करोड रकम सहयोग गरेको भनी पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराएका थिए । त्यो आफैँ सामसुम भयो । किनभने सबै दलले यसरी नै रकम लिएर व्यवसायीलाई संसद्मा लगेका थिए । त्यसकारण यसरी यतिठूलो रकमको लेनदेनको कुरा सार्वजनिक हुँदा पनि सबै मौन रहे । संसद्मा व्यवसायीको प्रवेशले नीति निर्माणमा प्रभाव पारेका विगतका उदाहरण छन् । यो पटक भने निर्वाचननबाटै ठूलो सख्या आएको छ भने यता समानुपातिकबाट पनि परेका छन् । यसले संख्या ठूलो हुने देखाउँछ र नीति निर्माणमा पनि सजिलै प्रभाव पार्ने देखाउँछ । यद्यपि उनीहरु निर्वाचित भएर नै यो ठाउँमा आएका हँुदा उनीहरूका काम हेर्न बाँकी छन् ।
चुनावी चर्चा सुरु भएसँगै खासगरी विकास निर्माणलाई प्रभाव पार्ने कानुनमा पटक–पटक फेरबदल गरेर उनलाई सजिला । चालू वर्षकै बजेटमा एक जना सांसदको एउटा उद्योग वाइवाइलाई बढी नाफा हुनेगरी व्यवस्था गरेको कुरा चर्चामा आएको थियो । उनकै मोटर कम्पनी आयात गर्ने मोटरकारमा भन्सार घटाइएका थिए । यो संसद्मा ठेकेदार र अन्य व्यवसायीको ठूलै भीड छ । यसले अबको संसद्मा उनको प्रभावमा कानुन बन्ने विज्ञहरु करिब–करिब पक्कामा छन् । यो पटक उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या निर्वाचन लडेर नै आएका मध्येबाट पनि ठूलो छ । मतगणना नसकिँदै पनि संसदीय प्रत्यक्ष चुनावबाट ४०–५० को संख्याका उद्योगी–व्यवसायी संघीय सांसदमा प्रवेश गर्दै छन् । यीमध्ये धेरैजसो आफूलाई राजनीति र व्यवसाय दुवैतर्फ सँगसँगै चलाइरहेकामा पर्छन् । अध्येताहरुअनुसार व्यवसायी संसद् प्रवेश गरेपछि उनका स्वार्थ हुने ठाउँबाट संलग्नता त्याग्दै त्यस्ता ठाउँको स्वामित्व र सेयरहरू अन्यलाई हस्तान्तरण गरेमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को अवस्था हुँदैन थियो वा कम हुने अवस्था आउथ्यो । सांसद बनेपछि कुनै व्यवसायिक समूह अध्यक्ष रहेकाहरुले त्यो पदछाडेको पनि देखिएको छैन आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषय यी–यी भनेर आफैँले घोषणा गर्नुपर्छ र त्यस्ता विषयमा अलग रहनुपर्छ भन्छन् विज्ञहरु ।
विशेष अदालतका एक पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वको भनाइ छ, राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर ‘सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नुपर्छ, व्यापारीहरु आफ्नो उद्योगधन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आउनु हुँदैन ।’
तर यस्तो मान्यता एउटा सामान्य अर्तीउपदेशमा मात्रै सीमित रहने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न कानुन, विधि र पद्धति केही छैन । परम्परा हेर्दा निरन्तर प्रभाव पारिएका देखिन्छन् । त्यसमध्येको एउटा हो वाफिया । बैंक तथा फइनान्ससम्बन्धी संसद्ले कानुन बनाउँदा संसद्मा रहेका बैंकका सञ्चालकहरु हावी भएका केही अघिको मात्र कुरा हो । यतिठूलो संख्यामा व्यवसायीको प्रवेशले यसरी प्रभावित हुने क्षेत्र पनि बढाउँछ । अनुगमनदेखि कर घटाउनेलगायतका विषय यसभित्र पर्न सक्तछन् जसले जसले राष्ट्रलाइ नोक्सान पार्छ । सम्बन्धित दल र संसद् आफैँले पनि यसबारे गम्भीर सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया