काठमाडौं । गएको स्थानीय निर्वाचनमा अत्यधिक मत बदर भएको विषय राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा परेको थियो । त्यसबेला निर्वाचन आयोगको व्यापक आलोचना पनि भयो । बाकसमा परिसकेको एउटा मत बदर हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । त्यसलाई घटाउन आयोगले पहल नगरेको भन्ने उसमाथि आरोप लागेको थियो । त्यसको छ महिनापछि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि बदर मत बढी नै देखियो । यो पटक आयोगले बदर मत एक प्रतिशतभन्दा तल राख्ने भनेको थियो । तर त्यस्तो नभएर उल्टो भयो । गएको ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै मत बदर भएकामा यो आमचुनावमा बदर प्रतिशत दोब्बर बढ्न गयो । यसको अर्थ हो काहीँ न काहीँ हामी चुकेका छौँ । उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग नहुनु पनि यसको एउटा कारण हुन सक्तछ ।
गएको ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा यतिबेलासम्म प्राप्त विवरण अर्थात् गणना भएका मतमा औसत पाँच प्रतिशत मत बदर भएको देखियो । यो भनेको बाकसमा परेको मध्ये करिब १० लाख मत खेर गएको अवस्था हो । आयोगको सूचना प्रणालीमा रहेको विवरणमा गणना भएका मध्येबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत मत बदर भएको देखिएको छ । यसले आयोग आफैँले भनेका ‘बदर मतलाई एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य’ भन्दा उल्टो काम भएको बुझाउँछ । अघिल्लो पटक अर्थात् ०७४ मा दुई चरणमा भएको मतदानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५ दशमलव १७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यो पटक गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै मत बदर भएकोमा यतिबेला झनै सजिलो पारिएको भनिएको ठाउँमा बदर प्रतिशत दोब्बरले बढ्नु आफैँमा चिन्ताको कुरा हो । मतदानको अघिल्लो दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले खसेको ९९ प्रतिशत मत सदर हुने गरी काम गरिएको भनी बताएका थिए । त्यसको आधार भनी वडासम्मै स्वयंसेविका परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, मतपत्र ठूलो र स्पष्ट भएको र मतदाता जागरुक भएकाले ९९ प्रतिशत सदर हुने कुरा गरिएको हो । तर यो कुरा भएन । आयोग आफैँले अपेक्षा गरेभन्दा चार प्रतिशत बढी मत बदर भएको देखियो ।
यो पटकको निर्वाचनमा एउटा मतदाता बुथमा पुग्न मात्रै पाँच दिन लागेका विवरण समाचारमा आएका थिए । त्यसको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन । यद्यपि चुनाव शान्तिपूर्ण नै भयो । सुदूरपश्चिमको एउटा जिल्लामा एक जनाको ज्यान गएको दुःखद घटना भयो । विगतका निर्वाचनभन्दा यो पटक अपवादबाहेक अरु नराम्रा घटना भएनन् । केही ठाउँमा मतगणना रोकियो । तर यो भनेको प्राविधिक कारण थियो । यतिठूलो कार्यमा यस्ता फाटफुट घटना हुन्छन् नै । यसरी सम्पन्न भएको चुनावमा आयोगका प्रवक्ताका अनुसार पनि बदर मतको अनुपात औसतमा पाँच प्रतिशत देखिएको भन्ने रह्यो ।
यस्तो बदर नहोस् भनेर नै आयोगले यो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा मात्र ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ । अब त यस्तो खर्चको पनि औचित्य खोजिनु पर्ने भयो । यी खर्चहरू सबै जोडेर आधुनिक प्रविधितर्फ लागिएको थियो भने मत बदरको यस्तो अवस्था आउने थिएन । सम्बद्ध निकायको ध्यान यसतर्फ जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया