काठमाडौं । संसद्मा धेरै दलको उपस्थिति र त्यसबाट अस्थिरताको सूत्रपात भएको भनी संविधानसभाले बनाएको संविधानमा त्यसलाई अङ्कुश लगाइएको थियो ‘थ्रेसहोल्ड’मार्फत । तर यस्तो संविधान बनाउने सभामा भने सबैभन्दा धेरै दलको उपस्थिति थियो । दोस्रो सभामा आइपुग्दा सभामा ३० भन्दा बढी दलको उपस्थिति रह्यो । त्यो सभाको ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट यो संविधान बनेको हो ।
त्यसअनुसारको पहिलो आम निर्वाचनमा पाँचवटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए । दोस्रो आम निर्वाचनमा भने त्यस्तो संख्या आठको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय मान्यता पाउन मुख्यरूपले समानुपातिकमा पाएको मत निर्णायक हुन्छ । कुल सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट ल्याए मात्र त्यस्तो मान्यता पाउँछ । संविधानसभामा यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसैकारण त्यसबेला एउटा दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नल्याई सभाको चौथो शक्ति बनेर शासनमा सहभागी भएको थियो ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना हुँदै जाँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ भने करिब १२ वटा दलको संसद्मा उपस्थिति देखिएको छ । अहिलेको चुनावमा पाँच जना त स्वतन्त्र छन् । यी स्वतन्त्रमा ठूला दलबाट विद्रोह गरेर गएकाहरू पनि पर्छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार यो संख्याका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको हो । यसमा तीनवटा दल विल्कुलै नयाँ छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले कम्तीमा एक सिट जितेर समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पूरा गरिसकेका छन् । नयाँ आएको स्वतन्त्र पार्टी त चौथो शक्ति नै बनिसक्यो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेमा पर्ने भए नै । चुनावमा १० सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), तीनवटा जितको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र चारवटा जितेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चाहिँ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिँदैन । तर जे भए पनि यी दल संसद्को एउटा शक्तिका रूपमा रहने भए नै । १० वटा सिट भएको दल त यतिबेला पाँचौँ शक्तिमा रहेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेको यो दल त्यसै पनि अब बन्ने सत्ताको गठबन्धनमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भयो नै ।
दल जे–जस्ता हुन् तर सवाल हो कम्तीमा यसले एउटा कार्यकाल पूरा गर्न सकोस् । यतिबेलाको जनअपेक्षा हो यो । सरकार स्थिर भएन भने मुलुकसामु आइपरेका संकटको सम्बोधन हुन सक्तैन । संसद्मा जति बढी दल भए तिनका आकांक्षाहरू पनि त्यति नै बढी हुन्छन् । कसैले आफूले पाएको भागमा अलिकति चित्त बुझेन भने सरकार ढालिदिने खतरा हुन्छ । यस्तो अस्थिरताले प्रभाव पार्ने भनेको पूर्वाधार निर्माणमा हो । सरकार नै अस्थिर हुनलागेको बेला सरकारमा रहेकाहरूको ध्यान यता जाने अवस्था पनि हुँदैन । संसद्को अघिल्लो कार्यकाल दुई तिहाइको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरता बढेको कारण तेस्रो वर्षदेखि नै सरकारले काम गर्न पाएन । अब त्यो स्थिति आउन हुन्न । संसद्मा पुगेका सबै दलको ध्यान देशको समृद्धितर्फ हुनुपर्छ । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया