काठमाडौं । यो हप्ता सर्वोच्च अदालत कस्तो अवस्थामा पुगेछ भने प्रधानन्यायाधीश छिर्छन् भनेर गेट नै त्यहाँको प्रशासनबाट ताला लगाएर बन्द गर्न प¥यो । यो मंसिर २१ को कुरा हो । गएको फागुन महिनामा महाभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्र शम्शेर जबरा) अदालतमा प्रवेश गर्छन् भनेर मूल गेटमा धर्ना र सहायक गेटमा ताला लगाइएको हो । अघिल्लो दिन संघीय संसद्का महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालत परिसर यस्तो तनावमा परेको हो । निलम्बित अवस्थामा रहेका यी प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको निक्र्योल नभएकै अवस्थामा पनि गएको असोजमा यसरी नै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेर एक दिन भए पनि हाजिर गर्ने र महाभियोगपछि भएको निलम्बन आफैँ तोड्ने धुनमा थिए । त्यसबेला सरकाले उनलाई निवासबाट निस्कनै दिएन र उनी उत्तै थन्किएका थिए ।
पछिल्लो समय उनलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गराउन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको महाभियोगबाट संघीय संसद्का महासचिवले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार भन्दै निलम्बन फुकुवा गरेर त्यसको जानकारी सबैतिर गराएपछि सर्वोच्च अदालतमा तरङ्ग पैदा भएको हो । तर यी महासचिव महोदयको यो पत्रको कुनै कानुनी आधार नै रहेनछ । यो कुरा त्यही अदालतको फैसालामा नै भनियो, ‘यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ । महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ नटुङ्गिएसम्म लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९/०८० च.नं. ७ मिति २०७९/०८/२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू ।’
अदालतको कानुनी इतिहासमा यस्तो अर्थात् प्रधानन्याधीशले नै कठघरामा उपस्थि भएर जवाफ दिनुपर्ने पहिले कहिल्यै भएको थिएन । प्रधानन्याधीशले पाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रबारे अदालतको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।’
विज्ञहरूका अनुसार यो महाभियोगभन्दा पनि ठूलो अभिोग हो । प्रधानन्यायाधीशले आफू जोगिनका लागि राज्यका अरु अधिकृतहरूलाई अनधिकृतरूपले प्रयोग गर्न खोजेको अवस्था हो यो । त्यसैकारण पनि होला यो प्रकरण राज्यको अभिलेखमा अङ्कित भयो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- तरलतामा किन भइरहन्छ सधैँ तलमाथि ?
- २२ अर्बको राजस्वमा कार्यकारीको खेलवाड
- लघुवित्तहरूमा वित्तीय जोखिम बढ्दो
- ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रस्तावमै सीमित
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया