काठमाडौं । पहिलो संविधानसभा २०६४ बाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको व्यवस्था पछिल्लो समेत गरी चारवटा आमनिर्वाचमा जति विकृत रूपमा देखियो अब यो व्यवस्थाकै बारेमा सोच्ने हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ । पहिलेदेखि नै समानुपातिक प्रणाली दल र खासगरी तिनका नेताहरूको कमाइखाने भाँडोजस्तो हुँदै आएको थियो । ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको’ भन्ने त गीत नै बन्यो । संविधानसभामा छ सय एक सदस्यमध्ये तीन सय ६१ जना समानुपातिबाट आएका थिए । त्यसमा धेरैजसो उद्योगीहरूको प्रवेश दानदातव्यका सन्दर्भमा चर्चायोग्य रह्यो । त्यसबेला चर्चित उद्योगपतिहरू विरलै मात्रै छुटेका होलान् । अवस्था कतिसम्म भने एउटा समानुपातिक सिटका लागि २० करोडसम्म खर्च गरिएको भनी कतिपय उद्योगपतिहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । पछिल्लो समय पनि त्यही क्रम दोहोरियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको समानुपातिक सदस्य बन्नु । परिवारदलका अध्यक्ष पछिल्लो यो उदाहरणको एउटा नमूना पात्र हुन् ।
यो चुनावी पद्धतिको अभ्यास बढ्दै जाँदा यो यति विकृतियुक्त र नेताहरको गोजीको वस्तु बन्न गयो जसले परिवारको घेराबाट झन्झन् कसिन थाल्यो । यो पटक त्यस्ता व्यक्ति पनि आफ्नो दलका तर्फबाट यसमा परे जो पहिले पटक–पटक सांसद भइसकेका, आफूलाई पार्टीका वरिष्ठ भन्ने र यता प्रत्यक्षतर्फ जान आँट नगर्ने । तर यही समानुपातिक समाएर उनीहरू प्रतिनिधिसभामा प्रवेश भए । समानुपातिकको सिद्धान्त हो, सीमान्तकृतहरूको प्रवेश हुनु वा उनीहरूलाई समावेश गराउनु । तर समानुपातिकको यो सिद्धान्तअनुसार सीमान्तकृतहरूको सूचीमा पारेर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराइएकामा परिन् प्रधमनमन्त्रीकी पत्नी । त्यतिले पनि नपुगेर गृहमन्त्रीले पनि आफ्नै पत्नीलाई सीमान्तकृतहरूको सूचीमा राखेर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराइदिए ।
जुन देशमा प्रधमनमन्त्रीकी पत्नी सीमान्तकृतहरूको आरक्षण गरिएको सुविधाको प्रथम उपभोक्ता हुन्छिन् अनि अनुमान गरौँ वास्तवमा नै त्यो देशका सीमान्तकृतहरूको अवस्था के होला ? अचम्म के भयो भने त्यो दलका कुनै साधारण सदस्यले पनि यसाबारे कुरा उठाएन । पार्टी सभापति त झनै आफ्नी पत्नीका संरक्षक हुनेभए नै । यस्तै अनुहार देखेर होला यो ४ मंसिरको चुनावमा समानुपातिक पद्धतितर्फ यो दलले विगतको भन्दा आठवटा सिट गुमाउन गयो । तर त्यसबारे पनि उक्त दलमा कतै सामान्य समीक्षा समेत भएन ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको समानुपातिकको नामावलीअनुसार नयाँबाहेक सबै दलहरूले यसअघि संसद्मा पटक–पटक सांसदको अवसर पाएका, पटक–पटक मन्त्री भइसकेका र पार्टीमा उच्चस्तरको पदाधिकारी भइसकेकाहरू नै परेका देखियो । एउटा दलले त अर्को दलबाट चुनावको अघिल्लो दिन अर्को दलको त्यस्तोे पदममा नै रहिरहेको तर यो पटक त्यहाँबाट नपाउने ठानेर दल नै छाडेर आएकालाई पनि समानुपातिक सदस्य बनाइयो । यद्यपि क्लस्टरअनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइएको भनिएको छ । तर वास्तवमा यो क्लस्टरभित्रबाट पनि सीमान्तकृत नभएका होइनन् । तर त्यहाँ आफ्नै नातागोता मात्रै देखियो । त्यसैकारण पनि यो पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।
फेरि दोहो¥याउँ जब प्रधानमन्त्रीकी पत्नी नै सबैभन्दा बढी पिछडिएको वर्ग भनेर राज्यले आरक्षण दिएको सुविधाको नम्बर एकमै बसेर उपभोग गर्छिन्, गराइन्छ भने वास्तवमा नै यस्तो वर्गको हालत के होला ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया