काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्यादेशहरू रोक्ने एउटा लहरजस्तै चलेको देखियो । त्यस्तै अध्यादेश रोकिएकै कारण सरोकारवाला पक्ष अहिले आन्दोलनका लागि सडकमा ओर्लिएको छ । यो अध्यादेश गएको हप्ता मात्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको थियो । विगतलाई उदाहरण मान्ने हो भने त्यहाँ पुगेको एक घण्टामै अध्यादेशहरू जारी भएका उदाहरण छन् । विषयवस्तु के होलान् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यो सन्दर्भ हो सरकारले आवश्यक ठानेर प्रस्तुत गरेका यस्ता कानुनहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने । त्यसमाथि यसरी रोकिएकै कारण देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्तछ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले कानुन रोकेकै कारण क्षति भोग्नुपरेको अवस्था प्रकट हुनै लागेको छ जसलाई दुःखद मान्नु पर्छ ।
यो सन्दर्भ हो सम्पत्ति शुद्धीकरणको । यतिबेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको निगरानीको सेरोफेरोमा परेको छ । यतिबेला ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक गु्रप (एपीजी)को टोली यो विषयमा नेपालको अवस्थाको अध्ययन गरेर फर्किन लागेको छ । यो संस्थाले गर्ने काम भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालले के गरेको छ भन्ने हेर्नु हो । त्यसले जस्तो प्रतिवेदन दिन्छ, नेपाल कालोसूचीमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने त्यसलैबाट निक्र्यौल हुन्छ । एपीजीको यो टोलीले गर्ने अध्यानका विशेष क्षेत्र हुन्–सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालको कानुनी अवस्था, आरोपितमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायराको अवस्था, पेस भएका मुद्दा अदालतबाट अनुमोदन भए÷नभएको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धता आदि । यही विषयमा पर्छ सरकारले यस विषयमा कस्ता–कस्ता कानुन बनायो भन्ने कुुरा पनि । कानुनको व्यवस्था भएको देखिएन भने कालोसूचीमा पर्ने निश्चित नै हुन्छ । कानुन नै छैन भने त्यस्तो बेला जस्तासुकै सम्पत्ति पनि प्रयोगमा आउने भए नै । यस्तो देखियो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसैबाट अर्थात् कालोसूचीबाट जोगिन योसँग सम्बन्ध राख्ने केही कानुन संशोधन गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । गएको असोजको अन्तिमतिर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको यो अध्यादेश दुई महिनाको अन्तरमा पनि त्यहाँबाट फर्किएन । यी कानुन स्वीकृत नभई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक गु्रप (एपीजी)को टोलीले आफ्नो स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको अवस्था छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार यससम्बन्धमा कानुनी पूर्वाधारमा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको थियो तर यति लामो समय बित्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो अध्यादेश जारी भएन जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन टोलीको निष्कर्ष आउने खतरा बढायो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन टोलीको निष्कर्ष आयो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । नेपालको यस्तो प्रयास सन्तोषजनक रहेको भन्ने देखिनका लागि आधारभूत विषय हो कानुन । त्यो नै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रोकिन गएको यो अवस्थामा यसको दोष राष्ट्रपतिको कार्यालय कि सरकार कसले लिने हो भन्ने जवाफ चाहियो । यी कानुनहरू गैरकानुनी धन आर्जनमाथिको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहेको सरकारी भनाइ छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने कुनै जवाफ दिएको छैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया