काठमाडौं । मुद्दाका प्रकार जुनसुकै हुन् ती छिटै किनारा लागेको राम्रो । यसले न्यायको अनुभूति गराउँछ । अन्यायमा नपरी वा सार्वजनिक तहमा कसैले अन्यायपूर्ण काम गरेको भन्ने नलागी कसैले पनि अदालत जाने कष्ट नगर्लान् । कतिपय यस्ता मुद्दाहरू जीवनजगतसँग जोडिएका हुन्छन् । तिनको जति छिटो निरूपण भयो भने समाजमा त्यसले आफ्नै महत्व राख्छ ।
सबैभन्दा पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको नागरिकता विवाद सर्वाधिक चासोमा परेको छ । गृहमन्त्री भनेको तीन करोड जनतामाथि शासन गर्ने एउटा पदाधिकारी हो । यो पदको परिचय त्यतिले मात्रै पुग्दैन । यो पदाधिकारी नेपालीलाई नागरिकताको परिचयपत्र दिने/नदिने निर्णयकर्ता पनि हो । ऊ मातहतको पदाधिकारीबाट गरिएको हस्ताक्षरले नेपाली हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गर्छ ।
त्यस्तो पदाधिकारी, गृहमन्त्रीविरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । भर्खर बहालवाला भएका उनले धारण गरेको र निकायहरूमा पेस गरेको नागरिकता विवाद उनी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै अदालतमा आएको हो । जुन व्यक्तिको आफैँ नेपाली नागरिक हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ र त्यसलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ त्यस्तो बेला उनको यो मन्त्रालयमा नियुक्ति आफैँ नैतिक सवाल बन्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन ।
बहालवाला गृहमन्त्रीका विरुद्ध नै नागरिकतामा किर्ते गरेको भन्दै सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दाले दिने सन्देश भिन्न प्रकारका हुन्छन् । नागरिकताका बारेमा गृहमन्त्री नै यस्ता छन् भनेर जताततै औँला उठाइरहिएको अवस्था छ । भनिएला यो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएन । अन्तरिम आदेश नभएको कुरा साँचो हो । सवाल अन्तरिम आदेश हुनु/नहुनुको होइन । त्यस्ता पदाधिकारी आफैँले पनि यो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको पूर्ण फैसला आउँदा त्यो बेलासम्म उनले वितरण गरेका र वितरण हुन नदिएका नागरिकताका बारेको अवस्था राज्यका लागि सहज हुँदैन ।
त्यसकारण नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश भएन भनेर गृहमन्त्री तथा उनका दलका समर्थकहरूले दीपावली गर्ने अवसर होइन यो । यो त्यस्तो गम्भीर विषय थिएन भने न मुद्दा दर्ता हुनेथियो न संवैधानिक इजलासले अर्को पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति नै तोकेर र त्यसलाई सार्न नपाइने भनी कडा निर्देशन नै दिनेथियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थीमध्येका रवि लामिछानेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ । यसरी उठाइएका प्रश्नहरूको छिटो छरितोरूपमा निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न निरूपण गर्न मनासिव हुने देखियो । अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन । प्रस्तुत विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधबार पेस गर्नू ।’ अदालतको मनसाय पनि यस्ता मुद्दालाई अन्तरिम आदेशमार्फत होइन पूर्ण इजलासबाट पूर्ण फैसला भन्ने नै रहेको अवस्था हो ।
तर अदालतको फैसला नआउँदै अन्तरिम आदेश नआएको अवस्थामा मात्रै त्यो पक्षबाट आफू पूर्ण विजयी भएको भनेजसरी ‘धेरै खुशियाली’ मनाइयो त्यो आफैँमा आपत्तियुक्त छ । अरु जे होस् यो मुद्दाले छिटो किनारा खोजेको छ । राज्यले नागरिकता वितरण गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो । त्यसका प्रमुखकै नागरिकताका बरेमा विवाद रहेको विषय सामान्य होइन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया