काठमाडौं । घुस लिने र दिने समान दोषी हुन् भन्ने त कानुनमा व्यवस्था छ नै तर त्यसको अभ्यास भएको थिएन । पछिल्लो पटक भने यो कुरा यसरी आयो जो घुस दिँदा पनि कारबाहीमा परिने रहेछ भन्ने सन्देश आमरूपमा गयो ।
विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले दिएको सन्देश यही हो । करिब एक करोडको घुस लेनदेनमा दुवै दोषी करार भए र कैद तथा जरिवाना पनि आधा–आधा हुनेगरी भागबण्डा भयो । यसले घुसखोरी घटाउला भन्ने अपेक्षा गरौँ । तर यसले घुस दिनैपर्ने भए पनि त्यसलाई लुकाउने सम्भावना बढी हुन्छ । घुसका घटनाको साक्षी कोही हुँदैनन् । लिने/दिने व्यक्तिबीचको गुपचुप सम्झौताबाट यो काम फत्ते हुन्छ ।
पछिल्लो समय अर्थात् यो घटना सार्वजनिक भएको अवस्था घुस दिएर लिएर पनि काम नगरिएकोबाट उब्जिएको हो । यसमा सतर्क हुनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
अख्तियारका आयुक्त नै घुसकाण्डमा मुछिएको अवस्थाले घुसको सहजता र व्यापकतालाई बुझाउँछ । अहिले कारबाही अर्थात् कैद बस्नुपरेका पूर्वपदाधिकारी लरतरा व्यक्ति होइनन् ।
उनका विरुद्धको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वआयुक्तलाई तीन वर्ष कैद गरिदियो । उनीमाथि घुस लेनदेनसम्बन्धी भ्रष्टाचार उद्योगको कसुर लागेको थियो । त्यो पुष्टि भयो । अख्तियारका यी पूर्वआयुक्त विशेष अदालतले तीन वर्ष तीन महिना कैद र ३९ लाख रूपैयाँ जरिवानाको सजाय दियो ।
उच्चपदस्थ कर्मचारी भएका कारण उनले थप तीन महिनाको सजाय पाए । अख्तियार भनेको देशको भ्रटाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय हो । त्यसकै पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । यो घुसकाण्ड उनी बहालमै रहँदाको घटना थियो र अख्तियारले उनीमाथिको छानबिन पनि उनको बहालवाला अवस्थामै चलेको थियो पछि उनले राजीनामा दिए र पदबाट हटे । यही क्रममा मुद्दा पनि दर्ता भयो ।
यी आयुक्तसँगै उनलाई घुस दिने व्यक्ति पनि कारबाही अर्थात् घुस दिएबापत दण्ड भोग्नेमा परे जो उनी आफैँ पनि सामान्य व्यक्ति होइनन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन सञ्चालक थिए उनी अर्थात् शैक्षिक क्षेत्रका सञ्चालक । उनलाई पनि सोही सजाय भयो । उनीहरू दुवै जनालाई तीन–तीन वर्ष कैद हुने फैसला भएको र दुवै जनालाई जनही ३९ लाख रूपैयाँ जरिवाना पनि सुनाइएको अखितयारले पनि जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार इजलासले सरकारी पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेका कारण पूर्वआयुक्त (पाठक)लाई थप तीन महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको हो ।
हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रिसवत लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था छ । यो मुद्दाको दर्ता नै उक्त ऐनको दफा ३ (ज) अनुसारको कसुर गरेको भन्ने थियो । त्यही बहालवाला आयुक्तमाथि १२ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर भयो । त्यसैलाई भ्रष्टाचार नभई भ्रष्टाचार उद्योग गरेको कसुर ठहर गरेको हो । यो मुद्दामा ७८ लाखको बिगो थियो । यो बिगो लिनेदिने दुवैमा बराबरी बाँडियो । यही नै उक्त फैसलाको विशेषता रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया