काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा दुई जना राष्ट्रपति भए, पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति तटस्थ रहनुपर्नेमा यी दुवै राष्ट्रपतिले आफूलाई तटस्थ देखाउन सकेनन् । दुवैले सरकारका निर्णयलाई कुल्चने काम गरे । पहिलो राष्ट्रपति यादवले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई पदबाट हटाएको निर्णयलाई स्वीकार गरेनन् । सरकारले एउटा सेनापतिलाई हटाएर अर्को सेनापति नियुक्त गर्न पाउँछ । तर, त्यो निर्णयलाई तत्कलीन राष्ट्रपति यादवले कार्यान्वयन गरिदिएनन् । अर्थात् सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि खेलबाड गरेर विश्वलाई हँसाउने काम गरे ।
त्यसपछि अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका केही कामप्रति असहमति मात्र होइन सरकारले संविधानअनुसार ल्याएका विधेयकलाई नै रोक्ने काम गरिन् । तीन महिनाअघि देशमा आमनिर्वाचन २०७९ अन्तिम चरणतिर पुगिरहेको बेला संसद्का दुईवटा सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको एउटा विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता भएन । यसको विषय के थियो, ठीक थियो कि बेठीक थियो, देशलाई चाहिने थियो कि नचाहिने थियो, यसको अभावमा नागरिकले सुख वा दुःख के पाउँथे भन्ने अलग कुरा हो । राष्ट्रपति पनि संविधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो भने गएको असोज ४ गते मध्यरातभन्दा एक क्षण पनि यो विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहनु हुने थिएन । तर माघ ४ सम्म पनि उतै रहने देखियो अर्थात् राष्ट्रपतिले देखादेखी संविधान उल्लंघन गरेको विषय बितेको चार महिनादेखि यथावत् छ । अब त्यो पाँचौँ महिनामा लाग्दै छ । यसले नेपाल कानुनको शासनमा कुन ठाउँमा छ भन्ने संसारभरि नै प्रश्न उठाएको देखियो । यसप्रति नयाँ सांसदहरूको ध्यान जाआोस् । नयाँ सांसदहरूले पनि ध्यान दिएनन् भने उनले संसद्मार्फत प्रयोग गर्ने सार्वभौमसत्ताको कुनै अर्थ रहने छैन । उनले पास गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आपत्तिजनक छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको तेस्रो दिन विश्वभरको मानव अधिकार अवस्था विश्लेषण गर्ने संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले मानव अधिकारको वर्तमान स्थितिबारे विश्वव्यापी अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम र काम उल्लेख भएकोे छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपालका राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्दा हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन भएका छन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको यो प्रतिवेदन संसारभरि एकैसाथ बिहीबार सार्वजनिक हुन्छ । त्यसमा नेपाल नागरिकता नपाउने देशका रूपमा चिनाउन खोजिएको छ । संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका कारण यो स्थिति आएको भन्ने यो संस्थाको निष्कर्ष छ ।
नेपाली जनता र खासगरी सांसदहरूले राख्नुपर्ने जानकारी विदेशी संस्थाहरूले सम्झाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थको त्यो रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘२०७९ भदौमा संघीय संसद्ले नयाँ नागरिक ऐन पारित ग-यो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मानिनन् । यो ऐन कानुन बनेमा यसअघि बहिष्करणमा परेका हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन सक्छ । तर यसमा अझै पनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनमा पुरुषको दाँजोमा थप कठिन बनाउँदै महिलाविरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधान बाँकी छन् ।
नेपालका सबै राजनीतिक दललाई यो कुरा जानकारी छ– राष्ट्रपतिबाट संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकृत भएको थियो । प्रतिवेदनले नै दोहो¥याएर भनेको छ, ‘संसद्बाट पारित भएर दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति पछि हटेपछि यो स्थिति आएको हो ।’ संविधान मिचिएको र संसद्को सार्वभौमसत्ता खोसिएको यो स्थिति अब लम्बिन हुन्न । संसद्ले कुनै कुरा पारित गर्नुभदा पहिले यो गलत कदम सच्याऔँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया