काठमाडौं । आमनिर्वाचनपछिको पहिलो सरकारले काम थालेको धेरै भएको छैन जसले यसको गन्तव्य कस्तो होला भन्ने देखिन बाँकी नै छ । तर खासगरी देशको आर्थिक अवस्था र विकास निर्माणका लागि अबको अवस्था के होला भन्ने कम्तीमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका अनुहारबाट देखिएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीको सरकार प्रवेश तेस्रो पटक हो । नेकपाको दुुई तिहाइको सरकारमा देशको अर्थमन्त्री उनै थिए । उनले जारी गरेको अध्यादेशको बजेटले गरेको चुरे पहाड फोर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो र यो कुरामा देशले केही न केही राहत पाएको महसुस गरेको थियो । उनको तेहरो प्रवेश हुँदा चालू वर्षको पुँजीगत खर्च निकै ठूलो मात्रामा घटेको अवस्था छ । बितेका दुईवटा कार्यकालमा यी अर्थमन्त्रीले पनि पुँजीगत खर्च वृद्धितर्फ ध्यान दिएको पाइएन । त्यो कार्यकालमा यस्तो खर्च ४० प्रतिशतभन्दा मुनी रहेको त्यसबेलाका विवरणहरूले बताउँछन् । अहिले उनको कार्यकाल प्रारम्भ हुँदा यो खर्च १४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
विकास गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । एकप्रकारले त यो भन्ने कुरा नै होइन । त्यो गरेरै देखाउनु पर्छ । विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च भएन भने स्वाभाविक छ विकास पनि भएको छैन ।
यतिबेलाको समय चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को छ महिना गुज्रिएको अवस्था हो । यो समयमा अर्थात् चालू वर्षको आधा वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको महालेखाको विवरणले बताएको छ । महालेखाले चालू वर्षको प्रारम्भ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म अर्थात् छ महिनामा विकास खर्च झनै खस्कँदो अवस्थामा देखएको हो । यो अवधिमा सरकारको कुल बजेटखर्च पनि ३२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजित थियो । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाखबराबर खर्च भएको हो । यो भनेको छ महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था हो । छ महिनाको यो अवधिमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको स्थितिले विकास निर्माणका काम चौपट अवस्थामा चलेको बुझाउँछ । कुनै पनि कामको भौतिक प्रगति देखिन पुँजीगत खर्च एक प्रकारको ऐना पनि हो ।
देशमा सञ्चालित जस्तोसुकै आयोजना पनि समयमा सकिएको पाइँदैन । पछिल्लो सरकारले आयोजना निर्धारित समयमा नसकिनुको कारण पत्ता लगाउने र निदान गर्ने भनेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आउन बाँकी होला । महालेखा नियन्त्रणको खर्चसम्बन्धी यो प्रतिवेदन आउँदा पुस महिनाको २० दिन यो सरकारको भागमा परेको छ । खासगरी अर्थमन्त्री त पुरानै हुन् अर्थात् उनले स्थितिको अध्ययन गर्न भनेर समय बर्बाद गर्ने अवस्था थिएन । बाँकी छ महिनामा पनि स्थिति यस्तै भए आफू असफल भएको भनी अर्थमन्त्रीले भाषण गर्छन् ? यसो भयो भने नयाँ र जिम्मेवारी बहनको नयाँ सुरुआत भएको मानौँला ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
- २७ सय ५३ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- नबिललाई आठौँ पटक बढी कर तिर्ने बैंकको सम्मान
- मेरो माइक्रो फाइनान्सको नाफा ३६ लाख ५० हजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया