काठमाडौं । अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थात् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालमा बढी ध्यान दिएको विषयमो पुँजीगत खर्च बढाउने निर्देशनात्मक आदेश बढी चर्चामा आएको छ । यता अवस्था भने कस्तो भने यो खर्च कहिल्यै बढ्दैन जस्तो देखिएको छ ।
चालू वर्ष पनि त्यस्तै थियो जो अघिल्लो वर्ष थियो र त्यो अघिल्लो वर्ष त्यस्तै थियो जो त्यसअघि पनि थियो । यसमा साक्षी त स्वयं अर्थमन्त्री आफैँ पनि हुन् । यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो । विगतमा दुईपटक अर्थमन्त्री भएर दुईवटा असार मसान्त बिताइसकेका छन् । ती दुवैपटक पुँजीगत खर्च दयनीय नै रह्यो जो चालू वर्षको आधाउधीमा देखिँदै छ । यही क्रममा उनीबाट चालू खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ मन्त्रीको औपचारिक क्रममा आउने यस्ता निर्देशनले मात्रै यो खर्च बढ्ला ?
यो निर्देशन पनि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित सचिवहरुको जमघटमा भएको थियो । विगतका अनुभव कस्ता छन् भने यस्ता निर्देशनहरु जहाँ भयो ती ठाउँबाट बाहिर निस्कना साथ बिर्साइन्छन् । यो कुरा कुनै निर्देशनभन्दा नीतिनिर्माणबाट हुनुपर्ने हो । पछिल्लो समय गृह र विकासे मन्त्रालयबीचको समन्वय नहुँदा बितेको दुई हप्तादेखि देशभरकै विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । यसले अझ खर्च घटाउँछ ।
यतिखेर विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने बेला हो । गृहका कारण यही बेला निर्माण सामग्री अभाव भयो । यो भनेको समन्वय नभएको अवस्थाको परिणाम हो । सुधार गर्ने हो भने ध्यान यता जानुपर्ने थियो । यस्तोमा पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक छ भन्दै राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न भन्दैमा अर्थमन्त्रीको सक्रियता मान्न मिल्दैन ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा असुलउपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशीघ्र असुलउपर गर्ने कुरा पनि परेको छ । यता अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु सकारात्मक हो तर अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको अवस्थामा यो पनि अर्थमन्त्रीको एउटा निर्देशनले यो काम फत्ते गर्ला ? प्रश्न सामान्य छैन । बेरुजुको अंक आठ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीका अनुसार राजस्वको लक्ष्य निरन्तर घटिरहेको छ । २०७९ पुससम्म राजस्व उठतीको अंक ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो । तर उठ्यो चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्रै । उनकै अनुसार पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको अर्थ हो विनियोजन भएकोमध्ये यो शीर्षकमा आधाउधी पनि खर्च भएको छैन ।
यता चालूतर्फ पाँच खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चार खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विवरणले देखाउने संकेत हो आर्थिक क्षेत्र गम्भीर अवस्थामा छ । यसको सुधार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुको ठाडो र औपचारिक निर्देशनबाट मात्रै सम्भव नहोला । सुधारका ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया