काठमाडौं । आमनिर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएर केन्द्र र प्रदेशमा धमाधम सरकार गठन भइरहँदा केन्द्रमा एउटा विषय चर्चामा आयो । केन्द्रीय सरकारका मुख्य सचिवको हवालामा आएको यो समाचारको मूल कुरा थियो मन्त्रालय फोर्ने । यसका लागि अध्ययनको काम पनि थालिसकिएको थियो । अहिले २२ वटा मन्त्रालय रहेको ठाउँमा २५ वटा बनाउनु थियो । यसको कारण धेरै दलको सरकार भएको र उनलाई भागबण्डा दिलाउन यसो गर्नु परेको हो । कसको सद्बुद्धिले हो यो काम तत्कालका लागि रोकियो र वर्षको केही अर्ब रूपैयाँ राज्यलाई फाइदा हुने भयो । खर्च रोकिनु पनि फाइदाबराबर नै हो । यही क्रममा यो निर्वाचनपछिको सरकारमा चार जना त उपप्रधानमन्त्री छन् नै । त्यसमध्ये गएको चुनावमा पुराना दलले धेरै उपप्रधानमन्त्री राखेको भनी म्यारिज खेल्ने टोली भनेर व्यङ्ग्य गर्ने एक जना यो सरकारमा ती चारमध्ये एक आफैँ उपप्रधान बनेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेशमा भने मन्त्रालय जोड्ने लहर चलेको छ । अघिल्लो निर्वाचनपछिका प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय फोर्ने एउटा लहर नै चलाएका थिए । यो निर्वाचनपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले १२ वटा मन्त्रालयबाट सातमा झारे । त्यसबेला सातबाट १२ वटा मन्त्रालय बनउने काम त्यही दलका मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए । अहिले त्यही दलका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय घटाए । त्यसबेला सम्बन्धित दलका केन्द्रीय नेताले अनुमति दिएपछि ती मन्त्रालय फेरिएका थिए भने अहिले जोड्नलाई पनि उनैले अनुमति दिए । पार्टी एउटै छन् तर काम भने फोर्ने र जोड्ने मात्रै भइरहेको छ भन्ने यी केही उदाहरण हुन् । यसले सरकारमा गएकाहरूले गरेको काम बुझ्न नसकिने मात्रै बनाएन राजकीय संस्थाहरूमाथि अर्थात् कामहरूमाथि कसरी खेलबाड भइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ । नत्र त्यसबेला आवश्यकता थिएन भने किन मन्त्रालय फोरियो र आवश्यकता थियो भने अहिले किन जोडियो भन्ने सामान्य उत्तर त आउनुपर्ने हो नि ।
दुई वर्षअघिका सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनेजस्तो होडबाजी थियो अहिले फेरि यी सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने त्यस्तै होडबाजी छ । चलिरहेको छ । यदि थारैले काम चल्छ भने मन्त्रालय घटेकै राम्रो । तर यसको अध्ययन भएको देखिएन । पहिले बढाउँदा पनि र अहिले घटाउँदा पनि स्थिति हचुवाकै भरमा गरिँदै छ । गण्डकी प्रदेशकै उदाहरण दिने हो भने २०७४ सालमा सातवटा मन्त्रालय थिए । त्यसपछि त्यो कालका दुईवटा मुख्यमन्त्रीले यो संख्या १२ वटा पु-याए ।
गण्डकीका अहिलेका मुख्यमन्त्रीका अनुसार जनताको अपेक्षाअनुसारै मन्त्रालय बनाइएको हो, प्रदेशको सरकार झ्यालझ्यालमै मन्त्रालय भएको जनताले धेरै रुचाएका थिएनन्, त्यसकारण सातवटा मन्त्रालय बनाउने कुरामा तीनवटै दलमा उच्च समझदारी छ । उनले भनेको झ्यालझ्यालमै मन्त्रालय बनाउने काम उनकै दलका मुख्यमन्त्रीबाट भएको थियो । अहिले ती व्यक्ति त्यो दलका उच्चपदासीन छन् । उनको त्यो कामका बारे भने उनले कुनै जवाफ दिनुपरेको छैन ।
प्रदेश होस् कि केन्द्र । सरकारबाट जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा हो उनका जीवन निर्वाहमा प्रभाव पार्ने गरी सरकारको उपस्थिति हुनु । यही कुरा सरकारमा छैन । यो विगतदेखिकै रोग हो । यो पटक पनि यो रूपमा दोहोरिँदै छ । तर पनि प्रदेशबाट थालनी भएको मन्त्रालय घटाउने काम सराहनीय नै हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया