काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जनप्रतिनिधि हुने योग्यता नपुगेको भनेर उनको सांसदपद नै खारेज गरिदिएपछि एक पटक फेरि जनप्रतिनिधि हुन खोज्नेहरूको योग्यता के हो र कसले निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तेस्रो महिनाको कुरा हो ।
यो पटक गृहमन्त्री नै आफ्नो नागरिकता छलेर जनप्रतिनिधि हुन खोजेका रहेछन् भन्ने देखियो । उनी गृहमन्त्री हुँुदा नै किन यो मन्त्रालय रोजे भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो । सर्वसाधारणले उनको नागरिकता छानबिन होस् भनी पहिले प्रहरीमा उजुरी परेको र पछि सांसद पदको शपथ नखुवाइयोस् भनी अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र यो कुरा बाहिर आयो । यतिबेला आधा दर्जनजति सांसद अयोग्यताको चपेटामा परेका छन् । कोही भागेर हिँडिरहेका छन् भने कसैले निलम्बनमा परेर शपथ नै खान पाएनन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनकै समयमा जनप्रतिनिधि हुने योग्यता पुगे÷नपुगेको छानबिन गरिदिएको थियो भने यो अवस्था आउने थिएन ।
गृहमन्त्रीको नागरिकतासम्बन्धी विवाद यतिबेलाको मात्र नभएर निर्वाचनअघि नै अर्थात् जनप्रतिनिधित्व गर्ने भनी उनको उम्मेदवारी पर्दा नै आयोगमा उजुरी परेको थियो । यदि त्यतिबेला नै छानबिन भएको थियो भने यस्ता अयोग्य व्यक्तिले यस्तो ठाउँ र अवसर पाउने नै थिएनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद अदालतको फैसलाबाट अयोग्य साबित भएको छ । तर यसमा निर्वाचन आयोगको काम पनि दोषी हुनुपर्ने हो । उसले योग्य भनेर प्रमाणित गरेपछि नै यी उम्मेदवार मतदातासमक्ष पुगेका हुन् । यसले बुझाउँछ आयोगको समेत सहयोगमा उनी मतदातालाई झुक्याउन सफल भए ।
सर्वोच्चको फैसलाले पनि निर्वाचनका क्रममा जनप्रतिनिधि हुन चाहनेहरूको योग्यता नहेरिएको नै बुझाउँछ । फैसलाको एउटा अंश, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो प्रावधानबमोजिम मिति २०७९/७/२९ मा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो । सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभई निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो ।
नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिन्छ ।’ निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यता हेर्ने अयोग्य भए त्यो उम्मेदवारी रद्द गर्ने काम आयोगको हो । फैसलाको उल्लिखित अंशले आयोगबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखाउँदैन ।
त्यसकारण प्रश्न उठ्छ यसमा आयोग दण्डित हुनु पर्दैन । उसको कामले राज्यको नोक्सानी भयो । मतदाताले योग्य प्रतिनिधि छान्न पाएनन् । यही क्रममा ज्यान मारेका अभियुक्त आयोगले योग्यता निर्धारण नगरिदिएका कारण समेत पनि उम्मेदवारमा योग्य भएर छानिएर आएका छन् । प्रश्न उठ्छ यस्ता अयोग्यहरू कहिलेसम्म योग्य भइरहलान् आयोगले जवाफ देओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया