काठमाडौं । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको स्वायत्ततालाई प्रदेश सरकारले नै जोगाउन नसकेको अनुभूति हुन थालेको छ । यो संघीताका पक्षपातीहरूका लागि सुखद होइन । देशमा प्रादेशिक शासनको सुरवात भएको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भ हुँदै छ । पहिलो कार्यकाल पनि त्यति सुखद थिएन । पछिल्लो कार्यकालको प्रारम्भमा नै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै सम्बोधन गरेर संघीयताविरुद्ध बोल्ने सरकारभित्रका मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुपरेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा बताउँछ । संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मअनुसार चल्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुपरेको अवस्था देखियो । यो आफैँमा प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था हुन सक्तछ । यो स्थिति प्रदेशका सञ्चालकहरूले नै ल्याएका हुन् । सामान्य कुरामा केन्द्रको हस्तक्षेप खोज्ने प्रवृत्तिले यसको स्वायत्ततामाथि प्रारम्भदेखि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । दोस्रो निर्वाचनपछि पहिलो सरकार निर्माणका क्रममा यसको चरम रूप देखियो ।
यता प्रधानन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नु प-यो भन्ने कुरा मन्त्रीले उठाउनुभयो र सांसद्ले पनि उठाउनुभयो, यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन, सांसदहरू वा बाहिर रहेकाहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ तर मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर त्यो गर्न पाइँदैन, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भाषण गरिरहँदा यता प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन केन्द्रीय नेताहरूबाट हस्तक्षेप गरिदिन माग लिएर केन्द्रीय राजधानीमा धर्ना दिइरहेका थिए । समाचार विवरण नै त्यसरी आए र आइरहेकै छन् । नेपालभन्दा धेरै प्रदेश भएको छिमेकी देश भारतमा मुख्यमन्त्रीबाहेक केन्द्र हाबी भएको पाइँदैन तर नेपालमा भने मुख्यमन्त्री निर्णयहीन नै देखिए । कतिपय अवस्थामा त केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्तो मानेका पनि देखियो । यसअघिको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मुखै फोरेर तिमीहरू स्वायत्त छैनौ भनेका विवरण पनि आएका थिए । त्यसको प्रतिवाद भएन । नेताले भनेको कुरालाई प्रदेशको नेतृत्वले खण्डन नै गर्न सकेन । अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ ।
संघीयताको सुरुवात भएपछि सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले (केपी शर्मा ओली २०७७ कात्तिक) प्रदेश सरकार ‘संघीय सरकारका इकाइ हुन् भनेका कुरा आज पनि त्यहीरूपमा रहेको पाइन्छ । खासगरी यिनमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप झनै बढ्दै गएको छ । संसद्मा नै हालका प्रधानमन्त्रीले आफूबाट प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन निर्देशनात्मक प्रस्ताव गरेको भन्ने जानकारी गराएका थिए । संसद्मा नै उनले बताएअनुसार प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त तह हुन्, त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे सचेत हुनै पर्छ ।
हेर्दा यो कुरा सामान्यजस्तो लाग्छ तर यसले प्रदेशको स्वायत्तता केन्द्रीय नेतृत्वको हातको कुरा हो भन्ने सोच रहेको बुझाउँछ जो स्वायत्तताका लागि आपत्तिजनक छ । यदि संघीय व्यवस्था नै हुने हो भने यस्ता थुप्रै विषय छन् । संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ । संविधानअनुसार यी तीनै तह स्वतन्त्र नै छन् । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । कतिपय अवस्थामा यस्तो स्वायत्तता आफैँले गुमाइएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वलाई खेल्ने मौका दिँदा पनि यो स्थिति आएको हुनुपर्छ । ध्यान पुगोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया