काठमाडौं । हालै अर्थ मन्त्रालयले काम नलाग्ने काममा खर्च भइरहेको रकमको अङ्क आधा वर्षमा करिब २५ अर्ब हुने देखाएको थियो । यसको अर्थ हो कटौती गर्न सकिने रकमबाट वर्षमा आधा खर्ब नै खेर गइरहेको छ । यो रकम विगत वर्ष र चालू वर्षको आधा समयमा खर्च भइरहेको थियो ।
नयाँ सरकारले त्यो खर्चलाई पुनरावलोकन गर्दा आउँदो आधा वर्षमा मात्रै २५ अर्ब बचत हुने भनी अर्थ मन्त्रालयले नै जनाएको हो । यस्तो बचत केही कार्यक्रममा केही मितव्ययिता अपनाउँदा मात्रै प्रकट भएको हो । वास्तवमा पूरै बजेटलाई केलाउने र कार्यक्रमगत रूपले तिनको उपादेयतासँग दाँज्ने हो भने कति रकम बचत हुन्छ भन्ने आफैँ देखिनेछ जो अङ्कमा निकै ठूलो हुनेछ । यसको अर्थ हो देशले फजुल मानिने काममा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । अबको बजेटबाट यस्तो काम रोकिनु पर्छ ।
यही क्रममा एक जना पूर्वप्रशासकले एउटा यस्तै गम्भीर विषयमा ध्यान आकर्षित गरेका छन् । उनको हिसाबमा सार्वजनिक कोषको पाँच सय ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको ठाउँबाट सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश भने छ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको अवस्था देखियो । करिब छ खर्ब लगानी गर्ने र छ अर्ब आम्दानी हुने हो भने यस्ता संस्थाहरू राख्ने कि नराख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न बन्छ । यो सरकारले बचत गर्न खोजेको रकमको सन्दर्भमा उठेको कुरा हो । त्यसकारण यो विषय अर्थात् ती प्रशासकको यो कुरालाई त्यही रूपमा हेर्नु पर्छ । मितव्ययिता भनेको कुनै एउटा शीर्षकमा खर्च भएको रकम कुनै वर्ष खर्च नगरिँदा वा केही रकममा कटौती गर्दा मात्रै हुने कुरा होइन ।
ती प्रशासकले उठाएका विषय हुन्, सरकारबाट निरन्तर लगानी भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको विद्यमान अवस्थाबारे अर्थमन्त्रीको ध्यान जान नसकेको सन्दर्भ । उनीहरूका अनुसार कतिपय संस्थान सरकारी एकाधिकार पाएर पनि रुग्ण बन्दै गएका छन्, केही संस्थानहरू व्यवस्थापन र बजारका सिद्धान्तमा आधारित भएर होइन, प्राइस ह्याकिङ र ज्याकिङबाट सामान्य व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर सार्वजनिक संस्थानका सवालहरूमा राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरू सतहमा अल्मलिइरहेका छन्, वास्तविक उपचार खोजिएको छैन । यसले नै यतिठूलो रकम लगानी भएर पनि राज्यले कुनै प्रतिफल लिन सकेको छैन ।
कतिपय यस्ता संस्थाहरू स्थापना हुँदा सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आयात प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पु-याउने, निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, निजी क्षेत्र आकर्षणका लागि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने, उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने उद्देश्यहरू थिए । अहिलेको अवस्था कस्तो भने न तिनबाट सुपथ मूल्यमा सेवावस्तु उपलब्ध गराइएको छ न आयात प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको छ, न निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको छ न त उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन नै भइरहेको छ ।
अबचाहिँ सरकारले सोच्नु पर्छ । अहिले पनि देशमा ४४ संस्थानहरू सरकारी स्वामित्वमा चलिरहेका छन् । ती प्रशासककै अनुसार यीमध्ये केही त कागजमा मात्र छन् भने केही सामान्य नाफामा र केही सञ्चालन घाटामा छन् । यी संस्थानमा यस आर्थिक वर्षसम्म तीन खर्ब १४ अर्ब सेयर र दुई खर्ब ५३ अर्ब ऋण गरी पाँच खर्ब ६७ अर्ब सार्वजनिक कोष लगानी भइसकेको छ । अझ यसमा सरकार जमानी बसी लिइएको ऋण समावेश छैन । अर्थले खर्च बचतका लागि गरेको अभ्यासका सन्दर्भमा यो कुुरा आएको हुँदा यो क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक मानिएको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया