काठमाडौं । एउटा भनाइ के छ भने छिमेकी देश भारतमा नेपालमा आउने तरकारीको खेती आफ्नै प्रकारले हुन्छ । बढी उत्पादन अत्यधिक विषादीको प्रयोग हुनेगरेको मानिन्छ । यसैकारण होला केही वर्षअघि सीमामा विषादीको परीक्षण गराएर मात्र प्रवेश गराउने त्यसपछि यस्तो परीक्षण अहिलेसम्म नै हुन सकेको छैन । त्यस्तो भएको थियो भने एकातिर आफ्ना उपभोक्ताप्रति राज्यको जवाफदेहिता प्रकट हुनेथियो भने अर्कोतर्फ स्वदेशी तरकारीले अपेक्षाकृत बजार पनि पाउँथे ।
स्वदेशी उत्पादनमा त्यस्तो विषादी कति मात्रामा छ भनेर सरकारलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुनेथियो कतिपय अवस्थामा त व्यापार सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पनि पुग्ने थियो । अर्कोतर्फ उत्पादनअनुसारको लागत र बजार पाएपछि किसानहरूमा उत्साह हुन्थ्यो र यो पेसाप्रति अकर्षण बढेर जे–जति मात्रामा भए पनि रोजगारी उपलब्ध हुने थियो ।
गएको हप्ता चितवनका किसानले आफ्ना तरकारी फालेर जस्तो विरोध गरे त्यसको प्रमुख कारण भारतीय तरकारीको जथाभावी आयात रहेको भन्ने नै हो ।
तरकारी तथा फलफूलको बजार निकै ठूलो छ । यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने धेरै ठूलो धनराशि विदेशिनबाट रोकिनेछ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै यी वस्तुको आयातमा कति रकम बाहिर गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । तथ्याङ्क भन्छ, वार्षिक साढे तीन खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भइरहेको छ । विभिन्न समयका विभिन्न अध्ययनले यसलाई रोक्न सकिने बताइरहेका पाइन्छन् ।
उल्लिखित अङ्कका कृषि उपजमा तरकारी र फलफूल मात्र झन्डै ३० अर्बको हाराहारीमा आयात हुन्छ । राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । अघिल्लो वर्ष ०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । फलफूलको पनि अवस्था त्यस्तै हो । ०७८/७९ मा १० अर्ब ९३ करोडको फलफूल आयात भएको थियो भने ०७७/७८ मा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको फलफूल आयो ।
किसानका अनुसार अहिले तरकारी खेती नै छाडिएको अवस्था छन् । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आव ०७६/७७ मा दुई लाख ५४ हजार एक सय ६१ टन केरा उत्पादन भएको थियो । ०७७/७८ मा तीन लाख आठ हजार तीन सय ८८ टन उत्पादन भयो । तर यता ०७७/७८ मा एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको केरा आयात भयो ०७८/७९ मा एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको अङ्कमा आयो । यसले के देखाउँछ भने यसको पनि आयात रोकिएको छैन । कृषि मात्रै एउटा त्यस्तो वस्तु हो जो देशमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा त यी वस्तु निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिने भनी विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् तर आवश्यकता हो त्यसअनुसारको बन्दोबस्ती हुनु ।
कृषिमा २० वर्षे वा यस्तै नीति लागू हुन्छन् तर पछिल्लो वर्ष आफैँ हराउँछ । सरकारले जहिले पनि कृषि सामग्रीको अभाव हुन नदिने भनी बताइरहेको हुन्छ । तर चाहिएको बेला ती कहिल्यै पाइँदैन । यता उत्पादन भएका वस्तुको पनि बजारको व्यवस्था गरिएको छैन । आफ्नै देशमा उत्पादन भइरहेको छ भने ती वस्तु विदेशबाट किन ल्याउने ? यो प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ । कृषिमा अब त्यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया