काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार दोस्रो आम निर्वाचनपछि संसद्मा हुनुपर्ने आधा दर्जनजति सांसदहरू यतिबेला फरार छन् । देशको गृहमन्त्री नै नागरिकतामा कैफियत भेटिएर पद गुमाउनेमा परे । एक जना सांसद थुनामा परिसकेका छन् भने एक जनाले त शपथ नै खान पाएनन्, उनी निलम्बनमा छन् ।
अर्का एक जना सांसदविरुद्ध पक्राउका लागि इन्टरपोल जानुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले लुकेर शपथ खाए र लुकेरै उनले दिएको मतबाट शासकीय बल पाएका प्रधानमन्त्री सुशासनको नारा दिइरहेका छन् । एक जना थुनामा परेका भनी उनको रिहाइ नभएसम्म आफूले कुनै काम नगर्ने भनी एउटा दल सकेसम्मको दबाव दिइरहेको छ ।
यी दृश्यहरू आजका हुन् । अघिल्लो चुनावबाट छानिएका तर अदालतले जन्मकैद ठोकेका अर्का एक जना सांसदलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफैँले जवानी बसेर संसद्मा पु-याएका थिए र शपथ दिलाएका थिए । यो पटक त यस्तो संख्या झनै बढ्यो । उनीहरू सबै दलको टिकटबाट चुनाव लडेका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनकै बेला छानबिन गरिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । सांसदहरूको काम भनेको कानुन बनाउनु हो । कानुन निर्माता नै कैफियतमा छ भने तिनले बनाएका ऐन कानुन कस्ता होलान् अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएको समय धेरै भएको छैन तर यता कसूरदार ठहरिएर सांसदहरू जेलमा जाने क्रम भने बढिरहेको छ । पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । गएको शुक्रबार मात्रै यसै वर्ष खुलेको एउटा नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसद जेल चलान भए । यता त्यो दलले उनको रिहाइ नभए सांसदले गर्ने काम नगर्ने भनी हात बाँधेर बसेको छ । सत्तामा जाने अपेक्षा गरेका दलहरू उनीहरूलाई फकाउन लागेका छन् । सम्बन्धित दल भने उनको रिहा नभए संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अडानमा छ ।
यो भनेको राजनीतिले सत्ताका लागि अपराधलाई जोगाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको अवस्था हो, जसलाई दुःखद भन्नुपर्छ । दलहरूबीच सम्झौता पनि भएका होलान् तर अपराधलाई बढावा दिने सम्झौता गर्ने छुट कसैलाई नहुनुपर्ने हो । माघ १३ मा नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा सांसदसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज नै भएको उदाहरण पनि संसद्को यो कार्यकालको प्रारम्भमै प्रकट भयो । सर्वोच्च अदालतबाट उनको नागरिकता नै अवैध ठहर भएको अवस्था सामान्य होइन ।
जनताको प्रतिनिधि हुन चाहिने प्रारम्भिक योग्यता नै नागरिकता हो । तर यी सांसदले अवैध मानिने नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित पनि भए । त्यसपछि राज्यका लाभका पदहरू पनि लिए । अदालतले देशकै कानुनको अवज्ञा गरिएको भनेर सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै उनले ती पद छाडे । यो नयाँ खोलेको दल हो र यी व्यक्ति त्यसका सभापति ।
यसले यो दल यस्तो जालझेल गर्नकै लागि खडा भएको हो कि जस्तो सन्देश गयो । नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ, यस्तो सन्देश जानु राम्रो होइन । राजनीतिलाई अपराधीकरण नगरियोस् । यसले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने खतरा पैदा गर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया