काठमाडौं । अख्तियार दिवसमा सबैभन्दा बढी चर्चा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानकै हुन्छ । त्यसैमा पर्छ राष्ट्रपतिबाट भ्रष्टाचार के हो भनेर व्याख्या गर्ने र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भनेर शपथ लिने । यो पटक पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका अनियमितताका घटना र त्यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने वचनबद्धता जनाए । राष्ट्रपतिबाट भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय पद्धतिको संस्थागत सुदृढीकरण हुन जरुरी भएको सम्झाइयो, राजनीतिक नेतृत्व, आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सांगठनिक एवं एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्र सुनाइयो र धुमधामसँग भ्रष्टाचार दिवस मनाएर सकियो । यता यी कुरा केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित थिए भन्ने दृश्यहरू प्रकट भइरहे । त्यसका उदाहरण हुन्, यी दुवै पदाधिकारीले भनेका कुरामा कुनै दम नहुनु । अघिल्लो पाँच वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टाचारका बारे सबैभन्दा बढी बोलिएको शब्द हो, ‘शून्य सहनशीलता’ । तर त्यसै वर्ष भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क झन् माथि गयो । त्यसबेला राष्ट्रपतिबाट पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध यसरी नै अभियान चलाउन आह्वान भएको थियो । तर झन् पछिल्ला दिन भ्रष्टाचार बढेका अवस्था प्रकट भइरहेका छन् ।
त्यसो हुनुको कारण भने खोजिएको अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो पटक सरकार गठन हुँदा नै स्वार्थ बाझिएका भन्ने कुरा आए । तर त्यसको सम्बोधन भएन । सम्भवतः यो ठाउँमा भ्रष्टाचारले छुट पाएको अवस्था बनेको हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भनेको रकमको लेनदेन मात्रै होइन । अन्यत्र के होला नेपालका हकमा प्रत्येक पछिल्ला दिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने अख्यिारकै सूचनाले बताउँछन् ।
सरकारको नारा हो, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ ।’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना दिवस मनाउँदा यही नारा दोहोरियो तर उसकै तथ्यांकअनुसार गएको पाँच वर्षमा २४ दशमलव ८५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका स्थिति छ । उजुरी बढ्नु भनेको भ्रष्टाचारको मात्रा पनि बढ्नु हो । हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने उखान छँदै छ । एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारका उजुरी यसरी बढिरहेका छन् भने अर्कातिर ती उजुरीकोे फछ्र्यौट भने घट्दै गएको देखिन्छ । यसले पनि त केही कुरा बुझाइरहेकै होला ।
आयोगले नै बताएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १९ हजार चार सय ८८ वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये १२ हजार चार सय फछ्र्यौट भएका थिए । आव २०७८÷०७९ मा २४ हजार तीन सय ३१ वटा उजुरी परेका मध्ये १७ हजार एक सय ६९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएकामा सात हजार एक सय ६२ भ्रष्टाचारका उजुरी बाँकी रहे ।
निकायगतरूपले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने निकाय उही छन् जो पहिले थिए । ती हुन् संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासन आदि । यिनको अवस्था नबदलिनु पनि भ्रष्टाचार यथास्थितिमा नै रहेको बुझाउँछ । उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३३ दशमदज १४ प्रतिशत, शिक्षा १५ दशमलव ३१ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ७ दशमलव ७१ प्रतिशतले उजुरी परेका छन् । यसैगरी वन–वातावरणमा ४ दशमलव ६२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३ दशमलव ९९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३ दशमलव ८८, गृह प्रशासनका ३ दशमलव ७५ प्रतिशत तथा पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यका ३ दशमलव ३२ प्रतिशतले उजुरी परेका आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी सबै परिदृश्यले बताउने कुरा हो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्रीमा यो जानकारी पुगोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया