काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । फागुनको २५ मा त नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार बहालवालाको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो तर अब यो व्यवस्थाको अर्थ रहेन । आउँदा दिन यस्तो नजीर नबनोस् भन्ने कामना मात्र हो । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीबाट गएको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधन चर्चामा छ । सम्भवतः यो उनको अन्तिम सम्बोधन हो । तर यो सम्बोधनले सम्बोधन गर्न खोजेका विषय भने महत्वका छन् । अहिलेसम्म संसद्मा नीति र कार्यक्रम मात्र राष्ट्रपतिबाट बाचन हुनेगरेकोमा यो पटक भने आफ्नो स्वेच्छाको सम्बोधन भयो । यो सम्बोधन जे–जस्तो हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर उठाइएका विषय भने गम्भीर छन् ।
यो सम्बोधनले मुलुकका सबैजसो सरोकारका विषयमा सुधार गर्न नसकेको औँल्याएको छ । सम्बोधनले प्रश्न गरेको छ, यसबीचमा देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएका छन्, विकास निर्माणले गति लिएको छ तर यो गति पर्याप्त छ त ? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ? यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारप्रतिका सबैभन्दा बढी गुनासो नै जनताले चाहना गरेअनुसारको परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान नदिएकोे भन्ने छ । त्यस प्रकारको जनमत गएको चुनावमा पनि प्रकट भयो । अघिल्लो चुनावमा करिब–करिब दुई तिहाइको मत ल्याएको दल पछिल्लो निर्वाचनबाट दोस्रो बन्न पुगेको छ भने अरु थुप्रै नयाँ दल पनि उदाए । यसको कारण हो विगतमा जनअपेक्षाअनुसार काम भएन । निर्वाचन भनेको पनि एकप्रकारले जनआन्दोलन नै हो जसमा जनताका इच्छा प्रकट हुन्छन् । पछिल्लो चुनावमा त्यो दलले अघिल्लो हैसियत जोगाउन नसक्नुको पृष्ठभूमिमा जनआकांक्षा प्रतिविम्बित भएको मानिन्छ । यो सम्बोधनले त्यसको संकेत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा परेकामध्येको एउटा क्षेत्र हो, महिलामाथिको उत्पीडन । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधित्वले संविधानको मर्म आत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन । यसप्रति सरकार र अन्य सरोकारवाला सचेत रहनुपर्छ, विद्यालय शिक्षामा छात्राको उपस्थिति बढे पनि पढाइ पूरा गरेको छ वा छैन, महिला स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी पर्याप्त छ वा छैन, किन अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेर वा सुत्केरी भएपछि सामान्य उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ? किन अहिले पनि महिलाहरू कुरीतिको सिकार भइरहेका छन् ? घरायसी हिंसा, यौन हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसाबाट महिला अझै किन असुरक्षित छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।
अर्को हो देशको आर्थिक अवस्था बारेको चिन्ता । उनकै शब्दमा, ‘बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता सूचकांकका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ, जुन संकट हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘तरलता अभावको स्थितिमा ब्याजदर बढ्न गई उत्पादन लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । यसबाट उद्योगी व्यापारी मात्र होइन आम उपभोक्ता समेत मारमा पर्छन् । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा यसैको उपज हो । नयाँ सरकारले यी सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
- आर्जन सहकारीको सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक
- घोराही सिमेन्टको ‘ढलाई मिक्स पीपीसी सिमेन्ट’ बजारमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया