काठमाडौं । आफ्नो ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रीहरूले नै बहिष्कार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा कथित मानिँदै आएको जनयुद्ध प्रारम्भ भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘अब जनयुद्ध माओवादीको मात्रै भएन, राष्ट्रकै सम्पत्ति भयो ।’ तर जुुन दिन यस्तो बिदा दिइयो त्यसदिन यता पीडितहरूले व्यापक प्रदर्शनी गरे । माओवादीको यो जनयुद्ध नेपालमा २० हजार मानिस मारिनुको कारण हो भनी स्थापित भइसकेको छ । त्यसमा पाँच हजार त आफूले नै मारेको भनी यिनै प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमा बताइसकेका छन् । सरकारकोे यो घोषणबाट एउटा नयाँ र डरलाग्दो प्रकारको परम्परा बस्ने खतरा देखाएको छ ।
राज्यले अस्वीकृत गर्ने कुनै पनि सशस्त्र कामलाई देशले सधैँ वैधता दिनुपर्ने हुन सक्तछ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने दोहो-याइरहेका छन् जनयुद्ध कि माओवादीको मात्रै नभई नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन गएको छ । उनका अनुसार जनयुद्धले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रसम्म ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको कारण सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय दिवस बनाइएको हो ।
तर विज्ञहरू भने यो कार्यकारी अधिकारको दुरूपयोग हो भन्छन् । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको दिन सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने यो कामका बारे प्रतिक्रिया सकारात्मक छैनन् । यो स्वाभाविक पनि हो । यो दल अहिले संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत शासनमा छ । त्यसबेला यति धेरै मान्छे मारिनुको कारण यो दलले यो व्यवस्था नमानेको अवस्थाबाट हो । समाचारमा आएअनुसार यो दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने भनी निर्णय भएको यो बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक बिदाबारे लिखित प्रस्ताव भएको होइन । यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा यो निर्णय भयो । त्यसकारण पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र आफ्नो दलको हितका लागि कार्यकारी अधिकारको दुरूपयोग गरेको मानिएको हुनुपर्छ । यसअघि माओवादीले सशस्त्र लडाइँ सुरु गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन १ गते जनयुद्धको दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको थियो । अहिलेको निर्णयलाई मान्ने हो भने अब माओवादीले मारेका मान्छेका परिवारले पनि यो दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मान्नुपर्ने भयो । कम्तीमा पीडितहरूका लागि यो दुःखद पक्ष नै हो ।
यसको प्रतिक्रिया सकारात्मक छैन । एउटा त यो राष्ट्रिय दिवस हुन लायक हो कि होइन भन्ने विवाद छ । अदालतले समेत माओवादीका कथित जनयुद्धका नाममा मान्छे मार्ने कामलाई जघन्य अपराध भनेर कतिपयलाई जन्मकैद नै गरेको छ । अर्को यिनै प्रचण्डले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक बिदा दिइएका दिवसहरू बढी भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसका बारे सामाजिक सञ्जालमा यसरी आएको छ एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बिदा कटौती गरौँ भन्छन् र अर्कातिर एकाएक सरकारले आएर संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ, आम नेपालीसामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिँदै छ ?
यो प्रश्न गम्भीर छ । देशको विधि र विधानलाई नमान्ने भएपछि शासन जता पनि जान सक्छ । कतिपयले यो निर्णय सच्चिने अपेक्षा गरेका छन् तर प्रभावी भइसकेको निर्णय सच्चिएर पनि केही हुनेवाला छैन । सरकारका सहयोगीहरू सतर्क हुनुपर्ने भएको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया