सांसदको लोगो जेल जानबाट जोगियो

काठमाडौं । धेरै अघिदेखि देशमा एउटा मान्यता स्थापित भएको थियो । त्यो हो– हत्या, बलात्कार, लागुऔषध, चोरी–डकैती आदिजस्ता फौजदारी काम गर्दा पनि सांसदहरूमाथि उचित कारबाही नहुने अवस्था । त्यो पनि कतिसम्म भने थुुनामै जानुपरे पनि उनको पद निलम्बन नहुने र लोगो पनि साथै लग्न पाइने । त्यो व्यवस्थाअनुसार आजको दिनसम्म तीन जना जेलमा छन् । तीमध्ये दुई जनाचाहिँ पूर्वभइसकेका छन् । लोगो लगाएर नै जेलमा जाने यो मान्यता यति बलवान् भयो कि पछि त यस्ता अपराधहरू गरेर पनि सांसदमा छानिएपछि सबै माफ हुन्छ भन्ने पर्न गयो । चालू संसद्मा पनि त्यसका उदाहरण कायम रहे । जुन मुद्दा सरकारवादी हुन्छ त्यो फैजदारी मुद्दा हो । त्यसलाई लुकाएर छिपाएर एक जना सांसदले त देशको गृहमन्त्रीकै पद चलाए । पछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार उनको साँसद सहितको गृहमन्त्रीको पद पनि गयो । सांसद हुन योग्यता नपुगेका व्यक्तिले गृहमन्त्री पनि भइराख्ने कुरा आउँदैन थियो । एक जना सांसद फरार छन् भने अर्काचाहिँ लोगो लगाएर नै जेलमा छन् । फरार रहेकाले त प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत दिएर सरकार निर्माणमा भाग समेत लिएका थिए । यसले संसद अपारधीहरूको पँहुच बढ्दै गएको अवस्था प्रकट भएको थियो ।

संसद्को पछिल्लो कार्यकाल पनि सांसदलाई फौजदारी मुद्दामा सहुलियत दिन लागिएको हो कि भन्ने शंका जन्माउने काम हुन थालेका थिए । संसद्को एउटा समितिले हालै फैजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनानमा गएका सांसदहरूको सांसदपद यथावत् रहने भन्ने निर्णय गरेपछि यस्तो शंका बढेको हो । यद्यपि उनका यो निर्णय लामो समय टिक्न पाएन । अत्यधिक विरोधका कारण त्यो फेरियो । यसले संसद्मा जन दबाव प-यो भने उनले जेसुकै पनि गर्छन् भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आउँदोरहेछ भन्ने उदाहरण कायम भएको छ ।

पहिले जेलमा जाँदा कुनै पनि सांसद निलम्बनमा नपर्ने लोगो लगाइरहन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सांसदका विशेषाधिकारअन्तर्गतको व्यवस्था हो यो जसले फैजदारी अभियोग लागेर थुनामा गएकाहरूमध्ये सबै सांसद भइरहेका थिए । अरु त अरु अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै यौन दुव्र्यववहारको मुद्दामा थुनामा पठाइएका थिए । तर सांसद पद र लोगो भने यथावत् थियो । थुनामुक्त भएपछि उनी स्वतः सांसद भए । निलम्बन गरिएको थियो भने त्यो अर्को प्रकारले प्रक्रियामा जान्थ्यो । संसद्को नियमावली निर्माणका क्रममा पछिल्लो सभामा पनि त्यसैलाई दोहो¥याउन खोजिएको थियो । तर पछि सच्याइयो अर्थात् सांसदले जनदबाब थेग्न सकेनन् । जनआवाजको कदर भएको यो एउटा राम्रो सङ्केत हो ।

अबको अवस्थामा भने हत्या, बलात्कार, लागुऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदले निलम्बनमा रहेर मुद्दा खेप्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित मस्यौदा नियमावली समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको छ । अब यो लरतरो रूपले संशोधन हुँदैन । संविधानले कानुनको समरूपता खोज्छ । अरु क्षेत्रमा भने यस्तो अभियोग लागेका पदाधिकारी निलम्बनमा पर्छन् । सांसदले गरेका सुरमा पनि त्यस्तै माग थियो । पछिल्लो व्यवस्थाले सांसदको लोगो जेलमा नपर्ने भयो ।