मानव अधिकार दिनदिनै दयनीय अवस्थामा

काठमाडौं । आधुनिक समयमा देशलाई दुनियाँमा चिनाउने कडी हो, मानव अधिकार । कुन देशमा मानव अधिकार कति छ र कस्तो छ भन्नेबाट त्यो देश र त्यसका नागरिकप्रति धारणा बन्ने गरेका पाइन्छ । झन्झन् पछिल्लो समय मानव अधिकारको अवस्था बलियो हुँदै जानुपर्नेमा यता स्थिति भने झन्झन् ओरालो लाग्दै छ । जुनबेला देशमा दुई तिहाइको सरकार थियो त्यसबेलाको सरकारको एउटा कामले सांसारभरि नेपालको यो क्षेत्रको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको छ । मानव अधिकार आयोगका अनुसार पनि देशभित्रै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार सचेत हुनेगरेको छैन । न्यायका लागि यो संस्थाले गरेको सिफारिसहरूको कार्यान्वयनस्तर सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ भने बितेको १६ वर्षदेखि पीडित क्षतिपूर्तिविहीन अवस्थामा छन् । करिब चार वर्षअघि दुई सय ५९ जनालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी कालोसूचीमा राखेर कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस पनि अहिलेसम्म एक जनाको संख्यामा पनि कारबाही भएको भन्ने कतै जानकारी भएको छैन । कतिसम्म भने आयोगले त्यस्ता नामावली दिइँदा यतिका वर्षसम्म प्राप्त भए/नभएको समेत जनाएको छैन ।

यी सबै कारण जोडिँदै जाँदा र सरकारको क्रियाकलाप झनै पछिल्ला दिन शंकास्पद हुँदै जाँदा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था संसारभरि नै नाजुकरूपमा प्रकट हुन थाल्यो । चार महिनाअघि विश्वव्यापी मानव अधिकार आयोगहरूको संस्थाले नेपाललाई ‘ए’बाट ‘बी’ श्रेणीमा झारेर संसारभरिका यस्ता संस्थाहरूलाई त्यसको जानकारी दिइसकेको छ । यसअघिसम्म नेपाल ‘ए’ श्रेणीमा नै थियो । यसले मानव अधिकारका सन्दर्भमा राखेका कुरा सुनिन्थे । कतिपय ठाउँमा नेपाल निर्णायक पनि थियो । अब यी सबै कुरा खोसिँदै गइरहेका छन् । अब पहिलेको अवस्था फर्काउन लरतरो प्रयासले सम्भव हुँदैन । ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमनराइट्स इन्स्टिच्युसनले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘बी’ श्रेणीमा राख्ने सूचित गरिसकेको अवस्थाले नेपाल मानव अधिकारका बारे दयनीय अवस्थामा पुगेको हो । २०२३ अक्टोबरसम्म सुधारका लागि अवसरचाहिँ छ तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने पनि धेरै छन् जो यतिबेलासम्म प्रारम्भसमेत भएको पाइँदैन ।

नेपालभित्र आफ्नै नागरिकले पनि न्यायको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लो समय व्यक्तिहत्यामा संलग्नलाई तोकिएको ज्यानमुद्दाबाट माफी मिनाहा दिइएको घटना अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । जन्मकैद पाएका व्यक्तिले एक वर्ष पनि जेल नबसी माफी पाएका घटना समाजका लागि निश्चय नै सामान्य होइनन् । यसअघि पनि त्यस्तै भइरहेका थिए । कतिपय घटना त कस्तोसम्म देखियो भने ज्यानमुद्दामा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको हप्ता दिनपछि नै अर्को ज्यान लिन खोजेको समेत विवरण बाहिर आए । पछिल्लो समय जनआन्दोलनमा सरिक भएकाहरूले पनि उपचार खर्च नपाएका कुरा आएका छन् । जनआन्दोलन हालै सार्वजनिक भएको एउटा विवरणअनुसार ०६२/६३ का क्रममा रामेछापका एक जनालाई अन्य जनआन्दोलनका घाइतेलाई जस्तै आयोगले नौ लाख रुपैयाँ राहत दिन सिफारिस ग-यो । तर त्यसको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले त्यो रकम पाएनन् । यता दलीय आबद्धता भएका व्यक्तिलाई भने सरकार आफैंले घरमै राहत पु¥याउन गएको देखिन्छ । उता आयोगको सिफारिसलाई भने सरकारका कुनै निकायले कसैले टेपुच्छर लाउँदैनन् । आयोगले क्षतिपूर्ति रकम भराउन भनी गरेको सिफारिसका संख्या १६ सयको हाराहारीमा छन् । कार्यान्वयन भने आधाको पनि भएको छैन ।

यी केही नमूना हुन् जो नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने संसारभरि उदाहरूणका रूपमा उल्लेख हुने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थाका बारे कसले बोल्ने कसले सुन्ने ?