भ्रष्टाचारमा अदालतको अचम्मको फैसला

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डलाई सबैभन्दा ठूलो र महत्वको विषय मानिन्छ । दण्डले डर पैदा गर्छ र डरले नाजायज काम हुनबाट रोक्दछ । नेपालीहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ त्यो पत्येक वर्ष बढ्दै नै गएको पाइन्छ भन्ने रिपोर्टहरूले देखाइरहेका छन् । पछिल्लो समय त अड्डाअदालतका निर्णयहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न थालेको छन् । केही समयअघि मात्रै प्रधानान्याधीशले ठूलो अंकको भ्रष्टाचार गरेको भनी संसद्मा महाअभियोगको आरोप बनेको थियो । यो कुरा पछि निष्कर्षमा पु-याउन सकिएन तर कतिपय घटनाहरुले त्यो आरोपलाई स्थापित गरिरहेका थिए र छन् । यसैबेला सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी दिइएको भन्ने कुरा आयो तर यसलाई सच्याइएन । यसले सम्बन्धित प्रकृतिका भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएको र पछि पनि यस्तो भ्रष्टाचार बढ्दै जाने संकेत देखायो । पछिल्ला दिन अदालतकै एउटा फैसला चर्चामा आएको छ । यो हो भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको एउटा फैसला ।

ठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणसम्बन्धी विशेष अदालतले उन्मुक्ति दिँदा लिइएको आधारहरूले यो मुद्दाको फैसला चर्चाामा आएको हो । धेरै वर्षअघिदेखि चर्चित हुँदै आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा नहर भत्कनुको दोष माटोलाई दिएर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अबका दिनमा पनि एउटा उदाहरणीय घटना बन्ने देखियो । यसले भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा बढाउँछ ।

विशेष अदालतका अध्यक्षसहितको इजलासले निर्माणको काम गर्ने, कम्पनी, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेका इन्जिनियर र आयोजना प्रमुखहरू सबै यो सफाइमा परे । १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी भएको र १८ वर्षको समय लागेको यो सिँचाइ पानी पर्नासाथ भत्किएको अवस्थामा छ । स्थलगत विवरणले पनि यो कुरा देखाउँछन् । पानीपर्दा भत्कने सिँचाइ आयोजना कसरी निर्माण भयो होला भन्ने आफैँ एउटा जिज्ञासा बन्दछ । त्यसैलाई गुणस्तरीय काम गरेको भनी अख्तियारबाट उल्लिखित २१ जनाविरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा यो अदालतमा मुद्दा दायर भयो । त्यसमध्ये निर्माण कम्पनीका प्रमुखविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँको बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबराबरको रकम जरिवाना असुल हुनुपर्ने थियो । तर उनीसहितका सबैले सफाइ पाए । आरोपमा भनिएको थियो, गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतसाथ छुटाई तथा सतहमा नै देखिने सदियौँदेखि कायम रहेको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनदेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।’ तर अदालतले भने उक्त स्थानमा घुलनशील माटो भएको, पानीको सम्पर्कमा आएपछि घुलेर जाने गरेको र नहर भत्कनुमा मुख्य कारणका रूपमा माटोको घुलनशील प्रकृति रहेको देखिन्छ, माटोको त्यस्तो गुणस्तर आँखाले देखेर थाहा पाउन सकिँदैन, त्यसैले माटोको गुणस्तरसम्बन्धी समस्यालाई थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरिएको भन्न मिलेन भनेर फैसलामा लेखियो ।

यो फैसला खासगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी अरु मुद्दामा पनि नजिर बन्यो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्दैन । न्यायाधीशको चित्तमा लागेर ज्यानमारालाई कैदमाफी दिइएका घटना विगतमा देखिइसकेका छन् । प्रकृतिलाई दोष दिएर अभियुक्तलाई छुटाउने काम आइन्दा नहोस् ।