अनुदानको रकम अंकमा सीमित हुने खतरा

काठमाडौं । सरकारको गम्भीर चासोमा नपरेका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा देशले ठूलो वैदेशिक आर्थिक स्रोत गुमाउँदै जानुपरेको छ । फुकीफुकी स्रोत पहिचान गरेर संकलन गर्नुपर्नेमा सरकार भने प्रत्येक वर्ष स्रोत घटेको भन्दै बजेटको लक्ष्य फेरबदल गरेर रमाउने गरेको दुःखद चित्र प्रकट भइरहेका छन् । कम्तीमा विगत आाधा दशकका कामकुरा त लक्ष्य घटाउनमै केन्द्रित देखियो ।

पछिल्लो वर्ष सरकारले करिब तीन खर्बको अंकमा हुनेगरी बजेट घटायो । यसमा स्रोत नजुटेको कारण नै प्रमुख मानिएको छ । खासगरी घटेको बजेटमा विकासतर्फको रकमचाहिँ घट्नुपर्ने अवस्था थिएन । यदि स्रोतको पहिचान र सम्झौता भएको रकम किन आएन वा प्राप्त भएन भनेर गम्भीरतापूर्वक हेरिएको भए स्थितिमा सुधार आउने थियो होला । तर सरकारले यसको बारेमा कुनै गम्भीरता देखाएको अवस्था छैन ।

स्रोतको पहिचान र परिचालनका लागि यो दुःखद पक्ष हो । संसारभरि नै र हामीजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक अनुदानको रकम महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर सवाल हो त्यो सम्झौता र योजनामा परेजसरी नै प्राप्ति हुनुपर्छ । तर दुःखद पक्ष के हो भने बितेका दशकदेखि नै अनुदान प्राप्ति घटिरहेको छ तर सरकार भने त्यसको कारण खोज्दैन । त्यसको परिणाम कस्तो देखिँदै छ भने अनुदान अब अंकमा मात्र सीमित हुने खतरामा परेको छ । त्यसको उदाहरणका लागि चलिरहेको आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा सरकारले वैदेशिक अनुदानबापत ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँको प्राप्त हुने लक्ष्य राखेर सोअनुसारका कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।

यदि यो सहीरूपले प्राप्त हुने हो भने कम्तीमा चालू वर्ष पुँजीगत खर्च नघटाए पनि हुने थियो । मध्यावधि समीक्षामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा कटौती भएको छ । तर अनुदानको रमकको प्राप्ति अंक भने यो बेलासम्म चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यो भनेको बजेट घोषणा गर्दाको लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र हो । बजेटमा लक्ष्य निर्धारण हुँदाका आधार पनि सम्झौता नै हुन् । सम्झौता भइसकेको रकममा केही अपवादमा प्राप्ति नहुनु अलग कुरो हो । तर यो ठाउँमा त प्राप्तिचाहिँ अपवादमा परेको देखियो । ५५ अर्बको लक्ष्यमा चार अर्ब प्राप्त भएको अवस्था प्राप्तिमा अपवाद नै हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नै भन्छ आठ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक अनुदान प्राप्तिले बाँकी अवधिमा लक्ष्य भेटाउन सम्भव छैन । त्यसै पनि प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यस्तो प्राप्ति घट्दै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो प्राप्ति १६ प्रतिशतले कमी रह्यो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यो भनेको लक्ष्यको २३ प्रतिशत हो । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा पनि चित्र त्यस्तै आउँछ । २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड २०७७/७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड २०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र २०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो ।

ती वर्षहरूमा १३ अर्ब ८८ करोड, ३६ अर्ब ४८ करोड, २३ अर्ब ७१ करोड २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भए । उल्लिखित विवरणले अनुदानको रकम यसरी घट्दै गएको देखिन्छ जो एक दिन यो रकम सम्झौताको अंकमा मात्र सीमित रहने अवस्था भोग्नुपर्नेछ । बेलैमा सतर्कता अपनाऔँ ।