काठमाडौं । बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि नै फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ तर सरकार मौन रहन्छ भने त्यसको अर्थ के होला भन्ने अहिले सर्वत्र प्रश्न खडा भएको छ । पीडित पक्षबाट लागेको अभियोग पनि सामान्य छैन । पाँच हजार व्यक्तिको हत्या गरेको भनी आफैँले स्वीकार गरेको अवस्थामा राज्यले किन कारबाही गर्दैन भन्ने मुद्दाको मूल विषय हो । द्वन्द्वकालका भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरियोस् भन्ने निवेदनमा माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको इजलासले नै त्यसलाई दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको अवस्था छ । त्यसले पनि आमतहमा यो मुद्दाप्रति जिज्ञासा बढाएको हुनुपर्छ । यो मुद्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरासहित १५ जना र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित आठ जनाले दर्ता गराएका हुन् । यसले मुद्दा सरोकारवालाबाटै आएको बुझाउँछ ।
गएको कात्तिकमा नै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन त्यसबेला दर्ता नै भएन । त्यसविरुद्ध निवेदकहरू सर्वोच्चको इजलासमै पुगे र त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वयको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । यो मुद्दामा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीन वर्षअघिको एउटा मन्तव्यको अंश विशेषरूपले उल्लेख भएको छ । ०७६ को माघीको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेको थिए, ‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा÷नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
संख्या जति होस् यो भनाइमा व्यक्तिहत्यको कुरा सार्वजनिकरूपले नै स्वीकारिएको छ । यही कुरालाई व्यक्तिहत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्ने व्यहोरामा निवेदन लेखियो । निवेदनमा व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डले २०७६ माघ १ मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारोक्ति, हुंकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पाँच हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साबिती बयान गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ, भनिएको छ ।
यो आरोप आफैँमा सामान्य होइन । सार्वजनिक मञ्चबाट व्यक्तिहत्या गरेको भनी स्वीकार गरिएको कुरा अनुसन्धानको विषयमा परेन भने त्यसलाई दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाउने आर्को दण्डनीय काम मानिने बताउँछन् अनुसन्धानकर्ताहरू । यद्यपि यो निवेदनबारे अदालतले पेशी तोकेको छैन । तर दुई जनाको संयुक्त इजलासले यसलाई विचारणीय विषय बनाएको अवस्था हो ।
यही व्यहोराको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि परेको अवस्था छ । त्यस्तै त्यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि निवेदन परेको बताइएको छ । यसको अर्थ हो व्यक्तिहत्याको स्वीकारोक्तिको यो कुरा आवश्यक वा सरोकार राख्ने सबै निकायमा पुगिसकेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया