माओवादीको हिंसात्मक धम्की अस्वीकार्य

काठमाडौं । आजभन्दा १७ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा द्वन्द्वकालका मुद्दा मामिलालगायतका शान्ति प्रक्रिया छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको थियो । त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक हुन् अहिलेका प्रधानमन्त्री । उनीविरुद्ध अहिले फौजदारी अभियोगमा छानबिनका लागि अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

तर यसैकारण के–के न भयो भनेर माओवादी नेताहरू कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् तर विज्ञहरूका अनुसार भने यो कुनै त्यस्तो गर्नै नहुने काम गरिएको भने विषय होइन । अदालतको आदेशलाई हेरियो भने सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो दायित्वअनुसार काम नगरिदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्त कालसम्म लम्ब्याउन हुँदैन भन्ने अदालतको यस्तो आादेश भएपछि सत्तापक्षले यसलाई टुंग्याउन कानुन बनाउने भनेर जसरी निर्णय भयो त्यसले पनि यो आदेशको मर्मलाई बुझाउँछ । तर यसैलाई आधार बनाएर माओवादीका नेताहरूले जसरी धम्की दिइरहेका छन् त्यो भने आपत्तिजनक छ ।

सर्वोच्च अदालतको ‘मुद्दा दर्ता गरिदिनू’ भन्ने आदेशको ठाउँ–ठाउँमा प्रकट भएको आदेशको स्पष्ट सन्देश हो, ‘माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा अनन्त कालसम्म अनिर्णित रहन हँुदैन ।’ सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन नै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश भएको बुझ्न सकिन्छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो, फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।  विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यसप्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा करिब ६० हजार परिवार प्रत्यक्ष पीडित थिए । त्यसलाई सुरुमै प्रक्रियामा लगेर पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हक सुरक्षित गरिएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । निवेदकहरूले त्यो दलका अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमा बोलेका कुराको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । यति माग हुँदा मात्रै यस्तो आकशै खस्न आँटेको जसरी माओवादीले वक्तव्यबाजी गरिरहेको छ त्योचाहिँ आपत्तिजनक छ ।

सबैलाई थाहा छ संक्रमणकालीन निकायहरू सक्रिय छैनन् । निकाय त छन् तर कतिपय कानुन आदि अभावले निष्क्रिय नै छन् । त्यसैकारण एकातिर निकाय निष्क्रिय रहेका र अर्कातिर कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी नभएको अवस्थालाई अदालतले औँल्याएको हुनुपर्छ । उसले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा त्यस्ता संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि माग गर्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।’

अदालतको यस्तो बुझाइमाथि आपत्ति जनाउनु भनेको यस्तो मुद्दा अनन्तकालसम्म नै यथावत राखीछाड्ने मनसाय हो जो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन र हुन पनि हँुदैन । पीडितहरूलाई त यो सशस्त्र द्वन्द्वकालकै अवस्था हो । अब यस्तो कठोर अवस्था दुई दशकमा पुग्दै छ । यसमा संवेदनशील हुनै पर्छ ।