वैदेशिक लगानीको खस्कँदो अवस्था

काठमाडौं । खासगरी वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ भने त्यसो नभए अब देशलाई वैदेशिक लगानीको आवश्यकता नरहेको हो कि भन्ने बुझनुपर्ने हुन्छ । बितेको केही समयदेखि वैदेशिक लगानी घट्दै जाने र सरकारले गर्नुपर्ने सुधारात्मक कामकुराको कुनै वास्ता नहुने अवस्थाले उल्लेख भएअनुसारका निचोडमा पुगिन्छ । तर सरकारले देखावटी आह्वान भने गर्न छाडेको छैन । कुनै पनि यस्ता वैदेशिक लगानीसँग सरोकार राख्ने मञ्चहरूमा आफ्नो देशमा लगानी गर्न माग गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता मञ्चामा आवश्यक परे जस्ता पनि सुधार गर्ने वचनबद्धता पनि दिइन्छ । तर यता यस्तो लगानीमा बाधक भने सरकारका सम्बन्धित नियमकानुन नै रहेको विज्ञहरूको गुनासा सधैँ आइरहेका पाइन्छ । लगानीकर्ताहरू यस्तो उल्झनमा लगानी गर्न तयार हुँदैनन् तर सरकार त्यसलाई सच्याउन खोज्दैन । परिणाम डरलाग्दोरूपले यस्तो लगानी खस्किँदै जानु हो ।

चालू आर्थिक वर्षको अवस्था हेरियो भने वैदेशिक लगानीको अवस्था शून्यतर्फ अघि बढ्न थालेको देखिनेछ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा १८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । तर यता लगानीको अंकचाहिँ एक अर्ब चार करोड मात्रै छ । यो कुनै अनुमानमा आएको कुरा होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको विवरणमा नै उक्त कुरा लेखिएको छ । बैंकका अनुुसार यस अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक अर्ब चार करोड रूपैयाँमा सीमित रहेको छ । उद्योग विभागका अनुसार पनि चालू वर्षको माघसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा अर्थात् स्वीकृत भएको र खुद लगानी भएको रकमको अन्तर १७ अर्बभन्दा बढी छ । साढे १८ अर्बको अपेक्षामा एक अर्बको लगानी भनेको एकप्रकारले शून्यबराबर नै हो । अबको बाँकी पाँच महिनामा यसको क्षतिपूर्ति हुने देखिँदैन । यतिबेला देशमा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छ त्यसले पनि यस्तो लगानीलाई तर्साउनेतर्फ नै काम गर्छ । त्यसमाथि भर्खर बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोग लागेको अवस्था छ । फौजदारी अभियोगमा प्रधानमन्त्री कारण देखाउनेमा परेका छन् ।

यो वर्ष यस्तो लगानी अघिल्लो वर्षको माघसम्मको तुलनामा ठूलो अंक घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३० अर्ब २७ करोड रूपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो । खुद लगानी १६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँको थियो । यो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले नै दिएको हो । बैंकका अनुसार यो हिसाबले लगानी प्रतिबद्धतामा ३८ दशमलव ४५ प्रतिशत तथा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ९३ दशमलव ६१ प्रतिशतले कमी आएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यो हप्ताको प्रारम्भमा प्रकाशन गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा भनिएको छ, ‘सात महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ रहेको थियो ।’

वैदेशिक लगानीमा आएको यस्तो ह्रास सामान्य विषय होइन । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यस्तो लगानी भित्र्याउने पक्षहरूसँग सुझाव मागेर के गर्नुपर्ने हो त्यो थालिहाल्नु पर्छ । यो ठाउँमा यस्ता एजेन्सीहरूका गुनासा आइरहेका छन् । त्यसलाई सरकारले सुनोस् ।