सवा अर्बको कसुरमा अदालतको पूरै सफाइ

काठमाडौं । नेपाल भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्गजस्तै छ भन्ने आसयको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयपछि अदालतले सवा अर्बको कसुरमा सबै अभियोगीहरूलाई पूरै सफाइ दिएको घटना प्रकट भयो । त्यो हो, गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेर उल्लिखित अंकको राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने मुद्दाका सबै अभियोगीलाई सफाइ दिएको घटना ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षअघि सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक र उनीहरूको टिमले राज्यलाई उपरोक्तबराबरको रकम नोक्सान पारेको र सम्बन्धित उद्यमीहरूलाई लाभ पु-याएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । तर गएको हप्ता प्रमाण नपुगेको भनेर यो भ्रष्टाचारकाण्डका सबै अभियोगीलाई अदालतले सफाइ दियो ।  जुनबेला यस्तो सफाइ आयो त्यही बेला सरकारको आम्दानी करिब दुई खर्बको अंकमा हुनेगरी घटेको भन्ने समाचार आइरहेका थिए । आम्दानीको यस्तो ठूलो अंक घट्नुलाई सरकारी स्रोतहरूमा नै भ्रष्टाचारले प्रभाव पारेका भनी विज्ञहरूको टिप्पणी आइरहेका थिए ।

अघिल्लो वर्षको माघमा अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनेको थियो, ‘खानी तथा भू.गर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित पहिलो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम नौवटा कम्पनीहरूबाट प्रतिआर्थिक वर्ष एक/एक लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना लिने विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार छ सय ४३ रूपैयाँ नोक्सान पु-याएको पुष्टि हुन आयो ।

यो अभियोगले यी महाप्रबन्धकले पहिले आफूले गरेको अध्ययनमा सम्बन्धित पार्टीले सम्बन्धित कामबाट राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार छ सय ४३ रूपैयाँ नोक्सान पु-याएको प्रतिवेदन दिए । त्यसपछि के भयो महाप्रबन्धकको यो प्रतिवेदनमाथि नै अध्ययन उनैले फेरि आफैँ उपमहाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर उनीहरूबाट एक-एक लाख असुल गर्नेगरी प्रतिवेदन दिलाएर सोहीअनुसार असुल पनि भयो । कहाँको सवा अर्ब र कहाँको आठ-दश लाख । यही एउटा घटनाबाट मात्रै राज्यलाई कति घाटा लाग्यो भन्ने जो–कोहीले पनि हिसाब गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि यस्ता सरकारी अध्ययन टोलीहरू राज्यका सम्पत्ति हिनामिना गर्नेविरद्ध हुनुपर्ने हो । तर यो ठाउँमा कायम भइसकेको राज्यको सम्पत्ति कसरी अरुलाई दिन सकिन्छ भनेर त्यसको उपाय खोजियो । त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयका हाकिम आफैँ तयार भए र मातहतका कर्मचारीले सघाए । अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख भएका खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकले आफ्नै नेतृत्वमा गठित पहिलो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई उपनिर्देशकको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम भन्ने व्यहोराले बुझाउने कुरा त्यही हो ।

यस्ता अभियोगले पूराका पूरा सफाइ पाउँछन् भने देशको हालत के होला उल्लेख भइरहनु पर्दैन । सरकारसँग प्रश्न हुन्छ– राजस्व मार्ने यस्तो जालो तोड्न सक्छौ ?

क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4