अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने काम थालिहालौँ

काठमाडौं । गएको पुस महिनाभित्र उठ्नुपर्ने राजस्व फागुनको अन्त्यसम्म पनि उठेन । यो सरकारका निकायहरूले नै बताएको विवरण हो । यता फागुन महिनाभरिमा हुनुपर्ने सरकारी खर्च भने पुस महिनामै सकियो । कति अमिल्दो छ यो विवरण । सरकारकै निकाय भन्छ, पुँजीगत खर्चमा एक रुपैयाँ लगानी हुँदा तीन रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ बजेट पनि न्यून र खर्च पनि न्यून छ । चालू वर्षका लागि १८ खर्ब बजेट विनियोजन हुँदा विकासतर्फ साढे तीन खर्बको हाराहारीमा थियो । मध्यावधि मूल्यांकन हुँदा त्यो साढे तीन खर्बबाट पनि घट्यो । यो खर्चमा एक रुपैयाँ लगानी हुँदा तीन रुपैयाँ आम्दानी हुने यो क्षेत्रको चालू वर्षको आठ महिनाको खर्चको प्रतिशत १४ को हाराहारीमा छ । १८ अर्बको वैदेशिक लगानी हुने भनिएकोमा यतिबेलासम्म जम्मा दुई अर्बको मात्र लगानी भयो । यी केही संकेतहरूले नै बताउँछन् देशको आर्थिक अवस्था स्वस्थ छैन । तर प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सुधारियो ।’

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारियो भनिरहेकै बेला सरकारी निकायले नै बजेट घाटा डेढ खर्बमाथि पुगेको विवरण सार्वजनिक गरे । यो गएको हप्ताको मात्र कुरा हो  । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवस्थामा सरकारको बजेटघाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखियो  । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानी छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र खर्च सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । यो भनेको आम्दानी र खर्च लक्ष्यको क्रमशः ४२ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत हो । जब आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ त्यो आफैँमा सामान्य होइन । यो पछिल्लो पटक मात्रै प्रकट भएको होइन । अघिल्लो वर्षका पछिल्ला दिन पनि यस्तै थियो भने स्वाभाविक छ चालू वर्षको प्रारम्भ पनि यो घाटाबाटै सुरु भयो र त्यो वर्षान्तमा झन्झन् विकराल हुँदै गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन अनुमान रहेकोमा त्यसलाई १२ खर्बमा झारियो र पनि त्यसलाई समेत भेट्ने देखिएको छैन । महालेखाले बताएअनुसार आठ महिनामा कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ४१, ५२ र नौ प्रतिशत हो । यसको अर्थ हो आम्दानीको अनुमानित अंक समयको हिसाबमा धेरै थोरै छ ।

अर्को दुःखद पाटो हो, वैदेशिक अनुदानमा कमी आउनु । यता वैदेशिक लगानी पनि घट्ने, अनुदान पनि नआउने र आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरू पनि उपयुक्तरूपले परिचालन हुन नसक्ता बजेटघाटा पनि बढ्ने आदि सबै दृश्यहरू देखिइरहेका छन् । यस्तै बेला सरकारी अधिकारीले अर्थतन्त्र सुध्रिएको भनी जतिसुकै रटान सुनाए पनि त्यो यथार्थ नहुन सक्तछ । प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा पनि त्यसैकारण पत्यारलाग्दा भएनन् । सरकारी विवरणमा निरन्तर देखिएको विषय हो, आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ, विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिएको छैन, राजस्व संकलन घटिरहेको छ । तर यसमा सुधार गर्न सरकारले पहल थालेको देखिँदैन भने स्थिति वास्तवमै दुःखद हो । यसमा सुधार गर्ने हो भने काम थालिहालौँ ।